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झारखंड राज्य बिजली बोर्ड : मात्र 78 अभ्यर्थी ही हुए थे सफल, 261 लोगों की कर ली गयी नियुक्ति, शो-कॉज

सुनील चौधरी 120 पदों के लिए ली थी परीक्षा 261 की हुई नियुक्ति रांची : झारखंड ऊर्जा विकास निगम (तत्कालीन झारखंड राज्य बिजली बोर्ड) विपत्र लिपिक, पत्राचार लिपिक, भंडार सहायक के 120 पदों के लिए वर्ष 2007 में लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी. इसमें मात्र 78 अभ्यर्थी ही सफल हुए, लेकिन 261 लोगों की […]

सुनील चौधरी
120 पदों के लिए ली थी परीक्षा 261 की हुई नियुक्ति
रांची : झारखंड ऊर्जा विकास निगम (तत्कालीन झारखंड राज्य बिजली बोर्ड) विपत्र लिपिक, पत्राचार लिपिक, भंडार सहायक के 120 पदों के लिए वर्ष 2007 में लिखित परीक्षा आयोजित की गयी थी. इसमें मात्र 78 अभ्यर्थी ही सफल हुए, लेकिन 261 लोगों की नियुक्ति कर ली गयी थी.
यानी कुल पास अभ्यर्थी से 183 अधिक की नियुक्ति की गयी. ऑडिट के दौरान महालेखाकार ने इन नियुक्तियों पर आपत्ति जतायी. इसके बाद अाइपीएस ए नटराजन की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी गठित की गयी थी. नियुक्ति के 12 वर्ष के बाद अब कमेटी की रिपोर्ट पर 169 लोगों को शो-कॉज जारी कर 15 दिनों में पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है.
क्या था महालेखाकार की रिपोर्ट में : महालेखाकार द्वारा 2016-17 में नियुक्ति प्रक्रिया की अॉडिट के बाद सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा गया था कि 2007 में 50 विपत्र लिपिकों के लिए आयोजित परीक्षा में 32 उम्मीदवार ही सफल घोषित हुए. लेकिन 79 उम्मीदवारों को नियुक्त कर लिया गया. यानी 47 नियुक्ति अधिक हुई थी. वहीं, एसटी और एससी के 18 पद रिक्त रह गये थे.
पत्राचार लिपिक के लिए 65 स्वीकृत पद के लिए परीक्षा हुई. इसमें 42 उम्मीदवार सफल हुए, जबकि नियुक्ति 169 लोगों की हुई.यहां भी 127 लोग अधिक नियुक्त किये गये. भंडार सहायक के पांच पदों के लिए सिर्फ चार ही उम्मीदवार सफल घोषित हुए, लेकिन 13 लोगों की नियुक्ति हुई थी. यानी तीनों पदों (120) के लिए हुई नियुक्ति परीक्षा में मात्र 78 ही सफल हुए, लेकिन नियुक्ति 261 (183 अधिक) की गयी.
डीजीएम ने जारी किया शो-कॉज
महालेखाकार की रिपोर्ट के बाद झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने निगरानी एवं सुरक्षा के अपर पुलिस महानिदेशक ए नटराजन की अध्यक्षता में 11.9.2018 को एक जांच कमेटी गठित की. इसमें तत्कालीन अभियंता प्रमुख रमेश ठाकुर, जीएम राकेश रोशन, एजीएम जयंत प्रसाद, अनिल कुमार भारतीयम व विधि पदाधिकारी अरविंद कुमार को सदस्य बनाया गया था. कमेटी ने फरवरी 2019 में अपनी रिपोर्ट दी.
कमेटी ने कहा कि नियुक्तियों में बोर्ड की संकल्प संख्या-387 में तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया. इसके बाद ऊर्जा विकास निगम द्वारा ऐसे सभी लोगों को शो-कॉज कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया. ऊर्जा विकास निगम के डीजीएम (कार्मिक) अशोक कुमार सिन्हा ने फिलहाल 169 लोगों को शो-कॉज जारी कर 15 दिनों में पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
2016-17 में महालेखाकार ने पकड़ी गड़बड़ी
पदनाम स्वीकृत पद सफल हुए नियुक्ति
विपत्र लिपिक 50 32 79
पत्राचार लिपिक 65 42 169
भंडार सहायक 05 04 13

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