रांची : हरमू फ्लाइओवर के नये डिजाइन को नगर विकास मंत्री ने दी मंजूरी

रॉडिक कंपनी ने प्रोजेक्ट भवन में दी फ्लाइओवर के क्रॉस सेक्शन की प्रस्तुति

मंत्री ने एनएचएआइ और पथ निर्माण से बातचीत के बाद काम शुरू करने को कहा

रांची : हरमू फ्लाइओवर के लिए रॉडिक कंपनी के डिजाइन को नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने मंजूरी प्रदान कर दी है. प्रोजेक्ट भवन में कंपनी द्वारा फ्लाइओवर के क्रॉस सेक्शन पर कंपनी का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद उन्होंने पथ निर्माण व एनएचएआइ के साथ बैठक कर जल्द से जल्द डिजाइन पर अंतिम फैसला लेकर काम शुरू कराने के निर्देश दिये.

इस दौरान नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह ने कंसल्टेंट कंपनी के अधिकारियों को फ्लाइओवर के नीचे ट्रैफिक स्मूथ रखने पर ध्यान देने का निर्देश दिया. कहा कि नीचे की लेन में रोशनी की व्यवस्था भी की जाये.

उन्होंने बताया कि फ्लाइओवर निर्माण के लिए किसी भी हाल में सड़क के अलावा अतिरिक्त जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जायेगा. मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों को कांटाटोली फ्लाइओवर का कार्य तेज करने का निर्देश दिया. जुडको द्वारा मंत्री को जानकारी दी गयी कि जलापूर्ति पाइपलाइन की शिफ्टिंग के कारण कार्य में विलंब हुआ है. पाइपलाइन शिफ्टिंग का काम लगभग पूरा हो गया है. अब तेजी से काम किया जायेगा.

मंत्री ने दशहरा से पहले एयरपोर्ट से डीपीएस स्कूल

तक की सड़क को स्मार्ट बनाने के निर्देश दिया

मंत्री ने दशहरा से पहले एयरपोर्ट से डीपीएस स्कूल तक की सड़क को स्मार्ट बनाने के निर्देश दिये. उन्होंने स्मार्ट रोड वन में एयरपोर्ट से हिनू चौक तक और स्मार्ट रोड दो में डिबडीह से बिरसा चौक तक की सड़क का काम तेज करने की जरूरत बतायी. कहा कि इस सड़क को दशहरा से पहले स्मार्ट बनाया जाये, ताकि लोग दुर्गापूजा में नये कंसेप्ट की सड़क पर चल सकें. स्मार्ट सड़क में यूटिलिटी डॉक्ट, साइकिल लेन, बस स्टॉप व फुटपाथ की सुविधा होगी.

होल्डिंग टैक्स में विषमता दुरुस्त करें

मंत्री ने रांची, खूंटी, आदित्यपुर, मधुपुर और हजारीबाग समेत अन्य नगर निकायों में चल रही जलापूर्ति योजनाओं का कार्य तेज करने का निर्देश दिया. जलापूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए सितंबर तक का समय दिया. उन्होंने राज्य के नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में विषमता को भी ठीक करने की जरूरत बतायी.

कैंप लगा कर लाभुकों को राशि बांटें

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा के दौरान मंत्री को बतायागया कि योजना के घटक चार में 47 हजार से ज्यादा लाभुक परिवारों का घर बनकर तैयार है.

लेकिन, बड़ी संख्या में ऐसे लाभुक भी हैं, जो न तो पैसा ले सके हैं और न ही काम शुरू कर पाये हैं. मंत्री ने वैसे लाभुकों के बीच कैंप लगा कर राशि वितरण करने के निर्देश दिये. मालूम हो कि रांची में ऐसे 1600 लाभुक हैं, जो राशि नहीं ले सके हैं. इसके अलावा योजना के घटक तीन में कई जगहों पर आवास का निर्माण शुरू किया गया है.

कई जगहों पर टेंडर की प्रक्रिया भी चल रही है. रांची के बजरा, खेलगांव, पंडरा, बरियातू व लोआडीह मे प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तहत निर्माण प्रस्तावित है. लेकिन, इन जगहों पर स्थल तक जाने का रास्ता नही है. सचिव ने अधिकारियों को उपायुक्त से वार्ता कर जुडको के समस्या का जल्द समाधान निकालने को कहा.

आवास बोर्ड की जमीन फ्री होल्ड करने पर बड़ा फैसला लेने जा रही है सरकार मंत्री ने कहा कि बिहार की तर्ज पर आवास बोर्ड की जमीन व फ्लैट को फ्री होल्ड करने के दिशा में भी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है. इससे आमलोगों को काफी फायदा होगा. मंत्री ने राजधानी सहित प्रदेश के बड़े शहरों में प्रस्तावित बस टर्मिनल व ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने रांची स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हो रहे कार्यों की भी जानकारी दी.

ये लोग शामिल थे बैठक में

बैठक में निदेशक सूडा अमीत कुमार, निदेशक डीएमए राजीव रंजन, संयुक्त सचिव मनीषा जोसेफ तिग्गा, मुख्य अभियंता आरके वासुदेव, जुडको की ओर से एसके साहू व डीडी मिश्र समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.