रांची : बिजली के बिना विकास संभव नहीं है. बेहतर जीवन के लिए बिजली बुनियादी जरूरत है. 2014 में राज्य के 68 लाख परिवारों में से 38 लाख परिवारों तक ही बिजली की सुविधा थी. पिछले साढ़े चार साल में 30 लाख घरों तक हमने बिजली पहुंचायी है. किंतु केवल बिजली पहुंचाने के दायित्वों से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता है. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा.
विभाग हो या एजेंसी टाइमलाइन बतायें कि कब पूरा करेंगे काम. सभी विभाग और एजेंसी मिलकर समानांतर कार्य करें. कार्य के वॉल्यूम और प्रक्रिया को देखते हुए एक टाइमलाइन तय कर काम करें. यह बात मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के द्वारा विद्युत ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण तथा ट्रांसमिशन लाइन लगाने के कार्य की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए कही.
जो भी टाइमलाइन दें उसे समय पर पूरा करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसी जो भी टाइमलाइन दें उसे समय पर पूरा करे. वन विभाग से संबंधित मामले के लिए मंगलवार तक प्रस्ताव दे दें. वन विभाग के साथ इन प्रस्तावों पर बैठक होगी. जून के अंत तक सभी क्लीयरेंस मिल जायेंगे.
इसके बाद कार्य शुरू कर दिये जायें. एजेंसी को शासन, स्थानीय प्रशासन या किसी अन्य से समन्वय में कोई परेशानी होने पर तुरंत सूचना दें. इसका निवारण तत्काल किया जायेगा. किंतु, हर हाल में टाइमलाइन जो दिया गया है उस पर कार्य पूरा करना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एजेंसी अगर टाइमलाइन से पहले काम पूरा करती है तो यह और भी अच्छी बात है उन्होंने अपील की कि आप भी अपना गुडविल बनायें.
हर परियोजना की अलग-अलग समीक्षा हुई
श्री दास ने कहा कि वन विभाग टाइम लाइन के तहत सभी आवश्यक अनुमति दे. उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रक्रिया को पूरी करनी है.
प्रक्रिया की अवहेलना नहीं करनी है किंतु प्रत्येक प्रक्रिया को भी एक टाइमलाइन के तहत पूरी करनी है.बैठक में प्रत्येक परियोजना की अलग अलग समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिसे कार्य पूरा करने में दिलचस्पी नहीं वे कहीं और जायें.संवेदकों ने आगे बढ़कर अपनी तारीखें दी.
अगले तीन महीनों में सभी ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन के कार्य पूरे हो जायेंगे. इससे बिजली की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता में व्यापक सुधार और परिवर्तन आ जायेगा. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, जेयूएसएनएल के एमडी निरंजन कुमार, वन विभाग के विशेष सचिव एके रस्तोगी, जेयूएसएनएल और वन विभाग के अधिकारी तथा ग्रिड सब स्टेशन तथा ट्रांसमिशन लाइन लगानेवाली एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित थे.
