उग्रवादी हिंसा के मुआवजे व नौकरी के मामले निबटायें

रांची : राज्य में उग्रवादी हिंसा से जुड़ी घटनाओं में मुआवजे और नौकरी के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा कराया जायेगा. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार बर्णवाल ने ऐसे मामलों में गृह विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज जन शिकायतों की समीक्षा के दौरान मंगलवार को गृह विभाग के नोडल पदाधिकारी को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट जल्द से जल्द समर्पित करने का निर्देश दिया. वे खूंटी के सुखराम मुंडा, जिनकी हत्या 30 अक्तूबर 2011 को उग्रवादियों ने कर दी थी, की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया. श्री बर्णवाल ने 21 मामलों की समीक्षा की.

प्रतिमाह हो अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक : श्री बर्णवाल ने सभी जिले के उपायुक्तों को अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक प्रतिमाह करने का निर्देश दिया, ताकि मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी दी जा सके. यह निर्देश उन्होंने रांची जिले से आयी एक शिकायत के आलोक में दिया. इसमें यह बताया गया था कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान (ओरमांझी), रांची में पशुपालक के रूप में कार्यरत महेंद्र सिंह की मृत्यु 18 नवंबर 2018 को ड्यूटी के दौरान हाथी द्वारा कुचले जाने के कारण हो गयी थी.

मृत्यु के पश्चात उनकी आश्रित पत्नी ललिया देवी को अब तक मुआवजा एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गयी है. श्री बर्णवाल ने इस मामले की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारी को 31 मई 2019 तक अनुकंपा समिति की बैठक कर कार्रवाई का आदेश दिया.

डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्स को आइसीएआर से संबद्धता दिलायें

रांची जिले से आयी शिकायत में यह बताया गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची के अधीन वर्ष 2017-18 सत्र से डेयरी टेक्नोलॉजी में चार वर्षीय बी-टेक की पढ़ाई शुरू की गयी है, परंतु अब तक उक्त कोर्स को आइसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से अब तक मान्यता नहीं मिली है. इस पर श्री बर्णवाल ने विभाग के अधिकारी को मामले में आइसीएआर से संबद्धता दिलाने से संबंधित रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया.

चतरा के एनजीओ की जांच होगी

चतरा जिले की एक शिकायत की समीक्षा करते हुए श्री बर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को आदर्श पथ संस्था नामक एनजीओ की मजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया. शिकायत दर्ज करायी गयी थी कि इस संस्था के माध्यम से 60 पॉलिसी धारकों की बीमा राशि जमा करायी गयी थी, लेकिन संस्था की सचिव द्वारा एलआइसी हजारीबाग (मुख्यालय) में पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण पॉलिसी धारकों को भुगतान नहीं हो पाया है. प्रधान सचिव ने जिला नोडल अधिकारी को मामले की रिपोर्ट एक सप्ताह में देने का आदेश दिया.