रांची : ऑल क्रिश्चियंस, मीडिया सेल रांची ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि सीआइडी द्वारा पिछले वर्ष 88 संस्थाअों के विदेशी सहायता खाते की जांच की गयी. पर जांच में क्या पाया गया, इसकी जानकारी संबंधित संस्थाअों को नहीं दी गयी. अब अखबारों से पता चला कि 88 में से 31 संस्थाअों की सीबीआइ जांच की सिफारिश की गयी है.
परंतु इन संस्थाअों का चयन किन बिंदुअों पर किया गया है, इसके बारे में अभी तक अवगत नहीं कराया गया है. झारखंड में पांच सौ से अधिक संस्थाअों का विदेशी सहायता एकाउंट है. पर पहले 88 अौर अब 31 को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? ताजुब्ब की बात है कि ईसाई संस्थाअों पर ही क्यों दोषारोपण किया जा रहा है?
परेशान कर रही है सरकार : इस बीच केंद्रीय आदिवासी मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष अजय टोप्पो ने कहा कि वर्तमान सरकार एक विशेष समुदाय को परेशान कर रही हैं और समाज में सांप्रदायिकता को बढ़ा रही है़ बीते दिनों में 200 एनजीओ की जांच की गयी थी़ सबको क्लीन चिट देने के बावजूद फिर से 31 संगठनों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है़
यह देख कर लगता है कि सरकार एक खास समुदाय व जाति को परेशान कर रही है़ एक तरफ मिशनरी संस्थाएं शिक्षा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार अपने सरकारी स्कूलों को बंद कर शिक्षा के रास्ते में बाधा डालने का काम कर रही है़ सरकार नही चाहती है कि यहां के आदिवासी शिक्षा के पथ पर आगे बढ़े़ं श्री टाेप्पाे कांके में हुई मोर्चा की बैठक में बोल रहे थे़
खुद देंगे सजा : इस बैठक में महासचिव अलबिन लकड़ा ने कहा कि सरकार मॉब लिंचिंग को बढ़वा दे रही है़ आये दिन आदिवासी- दलितों को दिनदहाड़े मार दिया जा रहा है़
वहीं, दोषियों पर कोई करवाई नही की हो रही़ इससे साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी सरकार आदिवासी विरोधी है़ अगर सरकार दोषियों को जल्द सजा नही देगी, तो आदिवासी समुदाय खुद उन्हें सजा देने में सक्षम है़ बैठक में सुजीत कुजूर, विकास तिर्की, राम कुमार नायक, करमा लिंडा, अरुण नागेसिया, शिबू लोहरा, शशि टूटी, आकाश तिर्की आदि मौजूद थे़
