रांची: प्रत्येक शुक्रवार को रांची जिले के भोंडा सरना टोली के बच्चे काफी संख्या में स्कूल आते हैं. इसका कारण है कि इस दिन इन्हें मध्याह्न् भोजन में अंडा मिलता है. अंडा से विटामिन के अलावा सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाता है. वहीं दूसरी ओर बाकी जिलों के बच्चों के साप्ताहिक मेन्यू में उन्हें अंडा नहीं दिया जाता. इसकी मांग करते हुए रोजी रोटी अधिकार अभियान यह मुद्दा पूरे राज्य में उठायेगा.
रोजी रोटी अधिकार अभियान ने झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को तत्काल लागू करने की मांग की है. अभियान के सदस्य स्थानीय स्कूलों से संपर्क कर रहे हंै और यह मांग कर रहे हैं कि चार जुलाई से सभी स्कूलों में मध्याह्न् भोजन में अंडा दिया जाये. यह भी मांग की जा रही है कि मध्याह्न् भोजन का बजट बढ़ाया जाये, जिससे बच्चों को प्रतिदिन अंडा, फल व अन्य पौष्टिक चीजें मिले. चार जुलाई का यह अंडा अभियान कई आंदोलनों का एक हिस्सा है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पूर्ण रूप से लागू किये जाने की मांग कर रहा है.
यह कानून बच्चों को रोज स्कूल या आंगनबाड़ी के माध्यम से पौष्टिक भोजन दिये जाने के अलावा हर गर्भवती महिला को छह हजार रुपये के मातृत्व लाभ का भी अधिकार देता है. साथ ही साथ, इस कानून के अनुसार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के 86 प्रतिशत परिवारों को जन वितरण प्रणाली के तहत सस्ता राशन दिया जायेगा. कुपोषण के स्तर को देखते हुए यह कानून झारखंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. झारखंड सरकार ने अभी तक इस कानून को लागू करने में कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखायी है. पांच जुलाई 2014 से भारत के सभी राज्यों में यह कानून लागू होना है.
