रांची : तीन कंपनियों के पांच आयरन ओर का लीज रद्द किया गया

खान निदेशक ने दी जानकारी, किया था एक्ट का उल्लंघन

रांची : चाईबासा में संचालित तीन कंपनियों के पांच आयरन ओर का लीज खान विभाग ने रद्द कर दिया है. सभी कंपनियों के पास 30 साल से अधिक समय से लीज था. राजस्व पर्षद के सदस्य ने इन पर लगे आरोपों की शिकायत के बाद लीज रद्द करने की अनुशंसा की थी. इन पर मिनरल कंसेशनल रूल (एमसीआर)-16 के उल्लंघन का मामला दर्ज था.

इसमें पर्यावरण प्रदूषण सहित लीज शर्तों का पालन नहीं करने का मामला था. विभाग ने कुल 18 कंपनियों को नोटिस किया है. सबकी सुनवाई राजस्व पर्षद में पूरी हो गयी है.

इसमें फिलहाल पांच का लीज रद्द कर दिया गया है. शेष के मामले में निर्णय फिलहाल प्रक्रियाधीन है. यह जानकारी खान निदेशक जीशन कमर ने बुधवार को नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.

पांच लघु खनिज की नीलामी जल्द : श्री कमर ने बताया कि पांच लघु खनिज की नीलामी जल्द करायी जायेगी. एक बार इनके लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गयी थी.

लेकिन ज्यादा आवेदक नहीं आ सके थे इस कारण एक बार फिर प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसमें गुमला के भरनो और डोभा में, रामगढ़ के दुलमी, रांची नामकुम के सोरहा तथा लोहरदगा के सेन्हा में एक-एक स्टोन ब्लॉक की नीलामी हो रही है.

नीलामी की प्रक्रिया 25 जनवरी तक पूरी कर ली जायेगी. नौ जनवरी तक टेंडर जमा हो सकता है. इसके लिए एमएसटीसी के पोर्टल से लॉगिन किया जा सकता है. 15 जनवरी तक 12 अन्य ब्लॉक को भी चिह्नित कर नीलामी करायी जायेगी. आवदेकों को परेशानी नहीं हो इसके लिए विभाग द्वारा नेपाल हाउस में एक कार्यशाला का आयोजन चार जनवरी को किया जायेगा. इसमें पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी.

जिनका लीज रद्द हुआ है

पट्टेदार मौजा रकबा (हेक्टेयर में)

जेनरल प्रोड्यूस कंपनी घाटकुरी 163.90

जेनरल प्रोड्यूस कंपनी करमपदा 70.68

रेवती रमण प्रसाद एवं श्री आनंद वर्द्धन प्रसाद मेरलगढ़ा, नोवामुंडी 62.43

रेवती रमण प्रसाद एवं श्री आनंद वर्द्धन प्रसाद इतरबालजोरी 37.73

कमलजीत सिंह अहलूवालिया बराईबुरू 250.76

बड़े बालू घाटों का संचालन इस बार झारखंड राज्य खनिज निगम से होना है. एक सप्ताह के अंदर गढ़वा और खूंटी से उपलब्ध होने वाले बालू की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जायेगी. यह कैटगरी-2 श्रेणी के बालू घाट हैं.

कैटगरी-1 के बालू घाटों का संचालन स्थानीय निकायों की देखरेख में होना है. इसका प्रयोग निजी व कल्याणकारी योजनाओं के लिए होगा. इसके लिए कोई रॉयल्टी नहीं लगेगी. केवल पहुंच पथ की देखरेख के लिए 100 रुपये प्रति घनफीट के हिसाब से शुल्क लिया जा सकता है. यहां मशीन से खनन का काम नहीं होगा.