रांची : झाविमो के केंद्रीय प्रवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि झारखंड सरकार की पहचान अब यू-टर्न सरकार के रूप में होने लगी है. ताजा उदाहरण शराब बिक्री पर सरकार द्वारा यू-टर्न का है. सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में पुनः निजी हाथों में शराब कारोबार को सौंपने का निर्णय लिया है. सरकार का शराब मसले पर लिया गया दोनों निर्णय गलत था.
चाहे वह खुद शराब बेचने का हो या निजी हाथों में सौंपने का. सरकार द्वारा खुद शराब बेचने पर 120 करोड़ के राजस्व का अतिरिक्त लाभ होने का तर्क दिया गया था, जबकि हकीकत इसके विपरीत रही. दरअसल, सरकार को बिहार की तरह झारखंड में भी अविलंब शराबबंदी की घोषणा करनी चाहिए. जब बिहार जैसा प्रदेश शराबबंदी से कम हुए राजस्व की भरपाई दूसरे मदों से कर सकता है, तो झारखंड सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती है.
