रांची : रेड जोन में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन, माइक्रो और हेवी ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से लेना होगा लाइसेंस

मुख्य सचिव का आदेश

रांची : रेड जोन में ड्रोन से तस्वीर लेना महंगा पड़ेगा. रेड जोन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास दफ्तर, जेल, कोर्ट आदि आयेंगे. सिर्फ ग्रीन जोन में ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा. येलो जोन के लिए अनुमति लेनी होगी. इसके लिए हर जिले के डीसी-एसपी को नोडल अफसर बनाया जायेगा. गुरुवार को मुख्य सचिव ने इस संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अफसरों को निर्देश दिये.

मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि माइक्रो और हेवी ड्रोन के उपयोग से पहले डीजीसीए से लाइसेंस लेना होगा. सिर्फ नैनो ड्रोन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी. लाइसेंस में इस बात का भी उल्लेख होगा कि किस स्थान के लिए लाइसेंस दिया गया है. इसके विपरीत ड्रोन का उपयोग किये जाने पर कार्रवाई हो सकती है. इसके साथ ही सीसीटीवी की तर्ज पर ही ड्रोन से ली जानी तस्वीरों को 40 से 60 दिनों तक संभाल कर रखना अनिवार्य होगा. जरूरत पड़ने पर प्रशासन दरियाफ्त कर सकेगा.

अवैध नन बैंकिंग कंपनियों पर हो कार्रवाई : बैठक के दौरान मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने सभी उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को अवैध नन बैंकिंग कंपनियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अफसरों को कहा गया है कि लोगों का पैसा लेकर चपत होनेवाले नन बैंकिंग पर कड़ी कार्रवाई की जाये. थानों में इस तरह के नन बैंकिंग कंपनियों की सूचनाएं एकत्र करें. यह भी कहा गया कि डीएलसीसी की बैठक में जिलों में प्रतिनियुक्त रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि को शामिल करें तथा रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार कार्रवाई करें.

कंबल खरीद जल्द करें : मुख्य सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि वे श्रम, नियोजन विभाग के माध्यम से कंबल की खरीद करें. इसकी प्रक्रिया हर हाल में दिसंबर के मध्य तक कर ली जाये. वहीं, दिसंबर में ही कंबल का वितरण भी हो जाये.

सूखा क्षेत्रों में राहत कार्य करें : मुख्य सचिव ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत का काम करने का निर्देश दिया है. जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि कोई भी भूखा न रहे. उन्होंने कहा कि पेयजल के लिए भी 100 करोड़ की राशि निर्गत कर दी गयी है. उन्होंने कहा कि रबी फसल के लिए सरकार सूखा प्रभावित इलाके के किसानों को 90 फीसदी अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रही है. इसका लाभ सभी जरूरतमंद किसानों को मिले.

मुख्य सचिव ने बनाया ‘हर घर बिजली’ का फाइनल रोड मैप

रांची : मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने शुक्रवार को हर घर बिजली पहुंचाने की योजना सौभाग्य की समीक्षा की. उन्होंने इसके लिए फाइनल रोड मैप तैयार कर दिया है.

बताया गया कि करीब साढ़े पांच लाख घर बचे हैं, जहां 31 दिसंबर तक हर हाल में बिजली पहुंचाने का निर्देश मुख्य सचिव ने दिया है. मुख्य सचिव ने 30 नवंबर तक खूंटी, गोड्डा, जामताड़ा, सरायकेला और गुमला जिले के हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है. इसके बाद 15 नवंबर तक गिरिडीह, सिमडेगा और दुमका में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है.

अंतिम चरण यानी 31 दिसंबर तक पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, चाईबासा, पाकुड़, साहेबगंज और जमशेदपुर में शत-प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है. बैठक में झारखंड बिजली वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.