रांची : राज्य के गरीबों का इलाज बेहतर तरीके से हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी योजना को लांच किया है. लेकिन प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठनेवाले डॉक्टरों को आम लोगों के जीवन से कोई मतलब ही नहीं, ये लगातार अनुपस्थित रहते हैं. इस कारण से गांव-देहात में बीमार होनेवाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है.
यह शिकायत जिला परिषद के सदस्य, मुखिया और वार्ड सदस्यों ने सोमवार को जिला परिषद कार्यालय में आयोजित बैठक में की. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडीसी सह जिला परिषद के सचिव दिव्यांशु झा ने बैठक में सिविल सर्जन की जगह उनके प्रतिनिधि के रूप में मौजूद पदाधिकारी के रहने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है.
सिविल सर्जन हर महीने रिपोर्ट दें कि कितने स्वास्थ्य केंद्रों की जांच हुई, जांच में उन्हें क्या मिला, कितने पर कार्रवाई हुई. वहीं, सदस्यों की मांग पर निर्णय लिया गया कि एक शव वाहन जिला परिषद की ओर से रिम्स में रखा जायेगा, ताकि रिम्स में अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति की मृत्यु हो, तो उसे ले जाने में परिजनों को परेशानी न हो. बैठक में जिप अध्यक्ष सुकरा मुंडा, उपाध्यक्ष पार्वती देवी, सदस्य सरिता, मीना, बबीता, सुमन मुंडरी आदि उपस्थित थे.
ओडीएफ हो चुकी पंचायत में बिछेगी जलापूर्ति पाइप लाइन : राजधानी के जिन प्रखंडों की पंचायत ओडीएफ हो चुकी हैं, उसे जिप सदस्य चिह्नित करेंगे. इस संबंध में जिप उपाध्यक्ष पार्वती देवी ने बताया कि ओडीएफ वाली पंचायत में जलापूर्ति पाइप लाइन बिछायी जायेगी.
