500 बेड का अस्पताल, 100 सीट के कॉलेज का दिया गया था प्रस्ताव
रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कोडरमा के करमा में केंद्रीय अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के लिए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है. उसकी जमीन और इमारत नि:शुल्क झारखंड सरकार को स्थानांतरित की जायेंगी. यहां नया मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जायेगा. राज्य सरकार काफी दिनों से कोडरमा में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रही थी.
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय अस्पताल को उसकी जमीन और इमारत सहित तीन महीने के भीतर झारखंड सरकार को स्थानांतरित कर दिया जायेगा. स्टाफ के स्थानांतरण/समायोजन इत्यादि सहित अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय तथा राज्य सरकार के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जायेंगे. झारखंड सरकार ने यहां 500 बेड और 100 सीट का मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव दिया था, इसे मंजूर कर लिया गया. इस प्रस्ताव से देश में प्रतिवर्ष प्रशिक्षित किये जाने वाले डॉक्टरों की संख्या में इजाफा होगा.
इससे क्षेत्र में आम लोगों को उपलब्ध होनेवाली स्वास्थ्य सेवाओं तथा स्वास्थ्य सेवा संरचना में सुधार करने में सहायता मिलेगी. इससे कोडरमा में रहने वाले और आसपास के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होंगी. गौरतलब है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय अपने अस्पतालों और डिस्पेंसरी के जरिये असंगठित क्षेत्र के कुछ वर्गों के मजदूरों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है.
करमा, झारखंड के माइका खदानों/बीड़ी मजदूरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने वहां 150 बिस्तरों वाला अस्पताल (उसी परिसर में एक 50 बिस्तर वाला टीबी अस्पताल सहित) स्थापित किया है. झारखंड सरकार ने क्षेत्र में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए करमा के केंद्रीय अस्पताल को उसकी जमीन और इमारतों सहित निःशुल्क स्थानांतरित किये जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया था, जिस पर केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को मोहर लगा दी.
राज्य में हो जायेंगे 14 मेडिकल कॉलेज
करमा मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य में कुल 14 मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है. रांची, जमशेदपुर और धनबाद में पहले से मेडिकल कॉलेज हैं. हजारीबाग, पलामू और दुमका में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं.
करमा के अलावा झारखंड सरकार द्वारा बोकारो एवं चाईबासा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति का प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार भेजा जा चुका है. केंद्र सरकार द्वारा चतरा, गिरिडीह, सिंहभूम, खूंटी और लोहरदगा की भी सैद्धांतिक सहमति पूर्व में दी गयी है.
