रांची : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए करीब 900 करोड़ रुपये विमुक्त हो गये हैं. केंद्र सरकार ने अपने हिस्से का 600 करोड़ रुपये व राज्य सरकार ने 300 करोड़ रुपये दिया है. राशि मिलने पर अब आवास योजना का काम तेजी से हो सकेगा.
अभी तक केंद्र सरकार से राशि नहीं मिली थी. ऐसे में राज्य सरकार के राज्यांश से काम चलाया जा रहा था. राशि की कमी के कारण राज्यांश की दूसरी किस्त की पूरी राशि में से 100 करोड़ एडवांस लिये गये थे. उसी राशि से काम हो रहा था. केंद्रांश मिलने के इंतजार में राज्य के पैसे से काम किया जा रहा था. अब केंद्र से पूरी राशि मिल गयी है.
वहीं राज्यांश के रूप में 400 करोड़ रुपये देने थे, जिसमें से 100 करोड़ रुपये पहले ही एडवांस के रूप में इस्तेमाल कर लिया गया था. इस तरह राज्य सरकार ने करीब 300 करोड़ रुपये विमुक्त किया है.
जानकारी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2017-18 में 159052 आवास स्वीकृत किये गये हैं. पहले से भी योजनाअों पर काम चल रहा है. अब नये वित्तीय वर्ष में इस राशि से काम करना है. सरकार का निर्देश भी है कि तेजी से पीएम आवास योजना का काम किया जाये. राशि मिल जाने के बाद अब योजनाअों में गति आयेगी.
