रांची : ग्रामीण विकास विभाग ने विधायक कोष की राशि से स्थायी परिसंपत्ति तैयार करने को कहा है. विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार ने लिखा है कि राशि का इस्तेमाल सही कार्य पर हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है.
विकास करना है, तो इससे ठोस काम किये जायें, जो परिसंपत्ति के रूप में रह जाये. सामुदायिक भवन या ऐसे अन्य भवनों व स्थायी योजनाअों पर ध्यान देने को कहा गया है.
विभाग ने विधायक कोष के लिए 328 करोड़ रुपये का आवंटन कर दिया है. हर विधायक को चार-चार करोड़ रुपये दिया जायेगा. इस क्रम में प्रधान सचिव ने सारे जिलों को यह भी लिखा है कि वे अपने-अपने जिलों के लंबित बिल का समायोजन करें.
जहां समायोजित नहीं हुआ है, वहां दोषियों को चिह्नित करने को कहा गया है. इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही दोषी कर्मियों के एसीआर में भी उसे दर्ज करने को कहा गया है.
इसका अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को दिया गया है. प्रमंडलीय आयुक्त कार्रवाई के साथ ही कर्मियों के एसीआर में यह दर्ज करेंगे. यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर विधायकों का विधानसभा क्षेत्र दो जिलों में पड़ता है, तो राशि दोनों जिले को भेजी जायेगी. यह भी स्पष्ट किया गया है कि विधायक की अनुशंसावाली योजनाअों पर ही खर्च होगा.
