रांची: डीसी विनय कुमार चौबे ने गुरुवार को राजस्व वसूली की समीक्षा की. मौके पर डीसी ने बाजार समिति, बिजली बोर्ड, खनन, परिवहन, वाणिज्य कर विभाग और एक्साइज की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया. समीक्षा में पाया कि खनन और परिवहन कार्यालय में राजस्व वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम हुई है. उन्होंने राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया. भू-अजर्न मामले में हो रही धीमी प्रगति से डीसी ने असंतोष जाहिर किया. उन्होंने संबंधित सीओ को इस संबंध में जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
डीसी ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज मामलों में शून्य नंबर जमाबंदी प्लाटों को पंजी-2 में वॉल्यूम के आधार पर सुधारने का निर्देश सभी सीओ को दिया है. वृद्घा पेंशन योजना की समीक्षा में सभी प्रखंडों में आधार आधारित भुगतान हेतु उनके आधार नंबर की उपल्ब्धता सुनिश्चित कर उसकी जांच करने को कहा. जिले में कुल 50 हजार वृद्घा पेंशन लाभुकों को अभियान चलाकर लाभ हेतु 30 मई तक प्रस्ताव तैयार करने को कहा है.
इसमें 25 हजार राष्ट्रीय वृद्घा पेंशन के लाभुक होगें तथा 25 हजार राज्य के वृद्घा पेंशन योजना के लाभुक होंगे. सूचीबद्घ जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है और वे गांवों में रह रहे हैं उन्हें तत्काल पेंशन स्वीकृत कर लेने का निर्देश दिया. बैठक में एडीएम विधि व्यवस्था,भू अजर्न पदाधिकारी, सीओ, बाजार समिति के पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी, खनन एवं वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी और अन्य उपस्थित थे.
