सामाजिक आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन
रांची : सामाजिक-आर्थिक एवं संसदीय अध्ययन केंद्र ने आम बजट में राज्य की अहम समस्याओं के समाधान पर ध्यान देने का आग्रह वित्त मंत्री अरुण जेटली से किया है. केंद्र के सचिव अयोध्यानाथ मिश्र ने कहा है कि राज्य अपने 30 फीसदी वन संसाधन से संतुलित पर्यावरण देता है.
यहां की नदियां लोक उपक्रमों की अदूरदर्शिता के कारण प्रदूषित हैं. प्राकृतिक संपदा की प्रचुरता के बाद भी राज्य के 19 जिले अत्यन्त पिछड़े हैं. केंद्र के अध्यक्ष विजय गोपाल, उपाध्यक्ष संजय खंडेलवाल, संयुक्त सविच अमरनाथ झा एवं कोषाध्यक्ष ओपी लाल ने विविध समस्याओं एवं राज्य सरकार की क्षमता की जानकारी देते हुए कहा है कि विशेष प्रावधान करते हुए सभी अपेक्षित नागरिक सुविधाएं यहां उपलब्ध करायी जानी चाहिए. सीएसआर के तहत क्षेत्रीय विकास, सीमावर्ती जिलों में हो रहे तीव्र घुसपैठ और आबादी असंतुलन पर रोक लगने चाहिए. रांची विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाना चाहिए.
दुमका में जनजातीय विश्वविद्यालय, यूरेनियम आधारित उद्योग, करियर आधारित उच्च शिक्षा केंद्र, उन्नत कौशल उन्नयन संस्थान, रांची को रेलवे जोन, माइनर वनोपज के लिए राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता विकास संस्थान तथा युवा मानव संसाधन को उद्यमिता से जोड़ कर शीघ्र रोजगारोन्मुख बनाने हेतु विशेष कार्यक्रम एवं उसके लिए बजटीय उपबंध के लिए ध्यान दिलाया गया है. परिवहन हेतु ड्राइपोर्ट एवं रेलवे के ढांचागत विकास की भी मांग की गयी है.
