रांची : नागरिक अधिकार मोर्चा ने रांची नगर निगम का नया परिसीमन रद्द करने की मांग की है. मोर्चा ने ताजा परिसीमन को असंवैधानिक बताया है.
मंथन युवा संस्थान के सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में मोर्चा के सदस्यों ने वार्ड की संख्या बढ़ने के बजाय इसके घट कर 55 से 53 हो जाने पर सवाल उठाये. सदस्यों ने इस संबंध में एक पर्चा जारी करते हुए कहा कि रांची नगर निगम का भविष्य में महानगरपालिका बनना तय है. ऐसे में कांके, चौड़ी बस्ती, भिट्ठा, पुंदाग क्षेत्र तथा बूटी मोड़ के अास-पास के क्षेत्र को नगर निगम से बाहर कर दिया गया है.
मोर्चा ने सवाल किया कि परिसीमन के दौरान जनसंख्या वृद्धि से संबंधित कौन सा नियम अपनाया गया, परिसीमन के बाद वार्ड के नक्शे का प्रकाशन क्यों नहीं हुआ, परिसीमन में दर्शाये गये गणना में मकान क्रमांक व गलियां अस्पष्ट क्यों हैं तथा परिसीमन में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती गयी. उपरोक्त अाधार पर परिसीमन रद्द करने तथा लोगों से इस संबंध में राय लेने सहित रांची नगर निगम के कार्यों व सेवाअों की सोशल अॉडिट कराने की मांग की गयी है. वहीं पेयजल मुफ्त उपलब्ध कराने तथा मनमाना टैक्स बंद करने को भी कहा गया है. प्रेसवार्ता में जारी पर्चा सात जनवरी को आयोजित नागरिक कनवेंशन के दौरान वितरित होगा. इस अवसर पर मोर्चा की अोर से सुधीर पाल, बशीर अहमद,अनिल अंशुमान, उपेंद्र नारायण सिंह,नदीम खान वअब्दुल खालिक उपस्थित थे.
