जनता को तकलीफ देकर राजस्व बढ़ाने की न सोचें

रांची : नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है. शहरी निकायों के लिए राजस्व जरूरी है. परंतु, ध्यान रखना चाहिए कि राजस्व बढ़ाने के चक्कर में जनता को तकलीफ नहीं हो. नगर निकायों का गठन आम लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया है. निकायों को क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए. श्री सिंह प्राेजेक्ट भवन में निकायों की राजस्व वृद्धि पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे. कार्यशाला में नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह, रांची के नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि व धनबाद के नगर आयुक्त मनोज कुमार भी शामिल थे.

रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करें : श्री सिंह ने कहा कि निकायों को जनहित में योजनाएं लागू करने पर ध्यान देना चाहिए. जनता से वसूले गये टैक्स का उपयोग जनता के लिए ही होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. नगर विकास सचिव ने कहा कि सरकार निकायों के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रत्यनशील है. निकायों को भी इस पर ध्यान देना होगा.

अपने रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना होगा. कार्यशाला में राज्य के 41 निकायों के कार्यकारी अधिकारियों और आयुक्तों ने हिस्सा लिया. निकायों के प्रदर्शन और राजस्व वृद्धि पर चर्चा की गयी. राजस्व वसूली में निजी एजेंसियों की भागीदारी पर भी बातें हुईं. बताया गया कि 21 जुलाई को राजस्व के लिए पीएमयू की नियुक्ति की गयी थी. उसके बाद से संग्रह क्षमता में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है. 60 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले 20.50 करोड़ रुपये की वसूली कर गयी है.

यह निर्धारित लक्ष्य का 34 प्रतिशत है. इसके अलावा वाणिज्यिक संपत्तियों को देने में भी 100 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है. इससे निकायों की संपत्ति में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. कार्यशाला के दौरान भारत भर में रिसोर्स मॉबलाइजेशन के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गयी. निकायों की कर वसूली में की जा रही पहल पर भी विमर्श किया गया. कार्यशाला में जुडको, सूडा के पदाधिकारियों के अलावा अरुण कुमार रतन, बीके चौबे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.