रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में तेजी से औद्योगिक विकास हो रहा है. उद्योगों को जमीन के साथ-साथ अन्य आधारभूत संरचनाएं भी उपलब्ध हो. इसके लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों को मिला कर जियाडा का गठन किया गया है. इसे और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा रहा है. जियाडा किसी एक्सपर्ट को सलाहकार के रूप में रखकर सहयोग ले और काम में और तेजी लाये.
श्री दास ने यह निर्देश मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में जियाडा की बोर्ड मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए दिया. उन्होंने कहा कि लोगों को अच्छी सुविधा मिलेगी, तभी राज्य की औद्योगिक नीति का लाभ लेने निवेशक यहां आयेंगे. स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा. बैठक में 22 एजेंडे पर सहमति बनी. इसमें रांची समेत विभिन्न औद्योगिक प्रक्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए लगभग 70 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने की मंजूरी दी गयी. जियाडा के बजट को पास किया गया. आदित्यपुर एसइजेड क्षेत्र में सामान्य उद्योगों को भी भूमि देने की सहमति दी गयी. बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, जियाडा के प्रबंध निदेशक के श्रीनिवासन, सचिव सुनील कुमार उपस्थित थे.
नदियों को बचाने में सहयोग देगा इशा फाउंडेशन
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इशा फाउंडेशन से राज्य में नदियों को बचाने में सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि फाउंडेशन तकनीकी सहयोग दे. राज्य सरकार के विभिन्न महकमे इस कार्य में मिल कर काम करेंगे. स्वर्णरेखा नदी के प्रवाह को बनाये रखने में फाउंडेशन मदद करे. नदी के किनारों पर फलदार वृक्ष व ऑर्गेनिक पौधे लगाने में राज्य सरकार पूरी मदद करेगी. श्री दास मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में इशा फाउंडेशन की वीणा के नेतृत्व में आये प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि नदियों के बचाने के लिए सामाजिक जागरूकता का काम फाउंडेशन की मदद से सरकार करेगी. श्रीमती वीणा ने इशा फाउंडेशन के संस्थापक श्री सतगुरु के झारखंड आने की बात भी कही. मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के अधिकारियों को फाउंडेशन के साथ एमओयू करने के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया. बैठक में अपर मुख्य सचिव अमित खरे, प्रधान सचिव सुखदेव सिंह, इंदु शेखर चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील बर्णवाल, केके सोन, पूजा सिंघल समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.
