रांची: राज्य प्रशासनिक सेवा के 16 अफसरों ने अब तक परफॉरमेंस अप्रेजल रिपोर्ट (पीएआर) नहीं भरा है. कार्मिक विभाग ने इन अधिकारियों को 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से पीएआर भरने के निर्देश जारी किये हैं.
अब तक कार्मिक विभाग ने राप्रसे के कुल 988 पदाधिकारियों में से 972 ने वर्ष 2016-17 का पीएआर अपलोड करा दिया है. यह पहली बार है जब किसी वित्तीय वर्ष का 98 प्रतिशत पीएआर छह माह के अंदर प्राप्त कर लिया गया हो. पदाधिकारियों को पीएआर भरने का दबाव बनाने के लिए कई पदाधिकारियों के वेतन भी रोके गये. पीएआर भरने का सबसे ज्यादा लाभ पदाधिकारियों को ही हुआ है.
अब उनको पीएआर भरने के लिए नियंत्री पदाधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. समय पर प्रोन्नति व वित्तीय उन्नयन के मामले आगे बढ़ रहे हैं. उल्लेखनीय है कि समय पर पीएआर नहीं देने की वजह से राप्रसे के अधिकारियों की प्रोन्नति की अनुशंसा में कई बार कठिनाई होती थी. समय पर प्रस्ताव नहीं भेजे जाने के कारण राज्य के कई अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल
पाता था.
इन अधिकारियों ने नहीं भरा है पीएआर
1.
अजय कुमार तिर्की, कार्यपालक दंडाधिकारी, बसिया
2.
दिनेश प्रसाद सुरीन, कार्यपालक दंडाधिकारी, गढ़वा
3. अगस्तीन प्रफुल्ल बेक, सीओ, हरिहरगंज
4. परमानंद बसील कुमार डांग, सीओ, चैनपुर
5. देवराम भगत, बीडीओ, गारू
6. धीरज प्रकाश, बीडीओ, तालझारी
7. राजेंद्र प्रसाद सिंह, सीओ, घाटशिला
8.
नमिता नलिनी बाखला, कार्यपालक दंडाधिकारी, गिरिडीह
9. सुनील प्रकाश, तिसरी, बीडीओ
10. राजीव कुमार मिश्र, कार्यपालक पदाधिकारी, गिरिडीह नगर पर्षद
11.
प्रवीण चौधरी, कार्यपालक दंडाधिकारी, गोड्डा
12.
रवींद्र कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, लोहरदगा
13. संतोष कुमार, बीडीओ, महुआडांड़
14.
सुबोध कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी, चतरा
15.
कार्तिक कुमार प्रभात, उप निदेशक, दुमका प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय
16.
खाखा सुशील कुमार, प्रमंडलीय आयुक्त, हजारीबाग (निलंबित)
