रांची: राज्य के अल्पसंख्यक कॉलेजों के छठे वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान जल्द होगा. उच्च शिक्षा निदेशालय ने एरियर भुगतान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग से राशि की मांग की है. इस संबंध में उच्च शिक्षा निदेशालय ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है. इसके लिए 80 फीसदी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है.
उच्च शिक्षा निदेशक अबु इमरान ने बुधवार को राज्य के अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ बैठक की. रांची विवि के कॉलेजों को 33 फीसदी एरियर का भुगतान पूर्व की राशि से करने को कहा गया. बैठक में अल्पसंख्यक कॉलेज के शिक्षकों को प्रोन्नति व सेवा संबंधी अन्य लाभ नहीं मिलने का मामला भी उठाया गया. अल्पसंख्यक कॉलेजों को लोक संस्थान नहीं मानने के कारण जेपीएससी द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है.
इस संबंध में झारखंड लोक सेवा आयोग के अपर सचिव को कार्रवाई करने को कहा गया. उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि वर्ष 2010 के पूर्व इन मामलों में जेपीएससी द्वारा कार्रवाई की गयी है. जेपीएससी के प्रतिनिधि ने मामले को आयोग के वरीय पदाधिकारियों के समक्ष रखने की बात कही. कॉलेजों ने शिक्षकों के वैसे पद जो वर्तमान में उपयोगी नहीं हैं, उसे समाप्त कर नये पद सृजित करने का आग्रह किया.बैठक में कई अन्य मामलों पर भी विचार किया गया.
अल्पसंख्यक हाइस्कूल शिक्षकों के वेतन के लिए Rs 123 करोड़ स्वीकृत
रांची. राज्य के अल्पसंख्यक हाइस्कूल के शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. राज्य के 134 अल्पसंख्यक विद्यालयों के लगभग 2300 शिक्षकों व कर्मचारियों को सात माह से वेतन नहीं मिला था. शिक्षक व कर्मियों के वेतन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 123 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है. राशि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दी जायेगी. वेतन भुगतान की मांग को लेकर विद्यालय के शिक्षक व कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे. उल्लेखनीय है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने राज्य के अल्पसंख्यक विद्यालयों के भौतिक सत्यापन का निर्देश दिया था. सभी उपायुक्त से विद्यालयों की जांच रिपोर्ट मांगी गयी थी. राज्य के अधिकतर जिलों से विद्यालयों की जांच रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय काे भेज दी गयी है. वेतन के लिए राशि स्वीकृत होने के बाद शिक्षकों को अब 27 सितंबर तक वेतन भुगतान होने की संभावना है. वेतन भुगतान की राशि स्वीकृति के लिए झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव रवींद्र प्रसाद सिंह ने विभाग की सचिव के प्रति आभार जताया है.
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए 30 तक आवेदन दें : डीइओ
रांची़ जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीइओ) रतन कुमार महावर ने 30 सितंबर तक अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देने का आग्रह किया है. उन्होंने सभी सरकारी, गैर सरकारी अल्पसंख्यक उच्च विद्यालय, मदरसा और सभी अनुदान प्राप्त विद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि वे तय अवधि तक अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को आवेदन भरवायें. कल्याण विभाग के निर्देशों के तहत सभी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का आवेदन भरवाना जरूरी है. इच्छुक छात्र-छात्राओं को झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम में निबंधन कराना जरूरी है. निबंधन करा चुके विद्यार्थी scholarships.gov.in में अपना आवेदन दे सकते हैं. उन्होंने कहा है कि वैसे छात्र जिन्होंने किसी तरह की योजना का लाभ नहीं लिया है, वे ही इसमें अपना आवेदन दे सकते हैं.
