रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि मैं मजदूर रहा हूं. झारखंड का नंबर वन मजदूर बन कर जनता की सेवा करूंगा. सरकार के 1000 दिन में स्थितियों को सुधारने की कोशिश की. सुधार भी हुआ है. यह ईमानदार, पारदर्शी व बेदाग सरकार के 1000 दिन हैं. सरकार जाति, धर्म के नाम पर भेद नहीं करती है. गरीबों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. जनता की भलाई को लेकर काम हो रहा है. हमेें ऐसा झारखंड बनना है, जिसमें कोई गरीब व बेरोजगार नहीं रहे. श्री दास ने सोमवार को झारखंड सरकार के 1000 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आयोजित कार्यक्रमों के शुभारंभ समारोह में उक्त बातें कही.
विधानसभा के समीप स्थित मैदान में आयोजित शुभारंभ समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य में किसी वस्तु का अभाव नहीं है. यहां पूंजी है. प्रतिभा है. परिश्रम है. प्राकृतिक साधन हैं. मेहनती किसान और मजदूर हैं. अगर राज्य में कोई कमी है, तो ईमानदारी की कमी है. झारखंड के हित को सर्वोपरि रखकर विचार करने की कमी है. झारखंड का विकास दर बढ़ कर 8.6 प्रतिशत हो गया है. झारखंड विकास दर में देशभर में गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है. आने वाले दिनों में झारखंड दुनिया के समृद्ध राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस वक्त उन्होंने सत्ता संभाली, राज्य आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा था. मैंने दल व व्यक्तिगत हित से ऊपर उठ कर राज्यहित में
काम किया.
सरकार के 1000 दिन सफलता का पड़ाव है. अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं है. अंतिम लक्ष्य है झारखंड को आर्थिक शक्ति के रूप में दुनिया में उभारना. यह कहना जितना आसान है, करना कठिन है. इसके लिए हमें कठोर परिश्रम, प्रामाणिकता और स्वावलंबन का मार्ग अपनाना होगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों जारी किये गये सरकार के रिपोर्ट कार्ड में यथार्थ का वर्णन किया गया है. इसमें न तो सरकार की उपलब्धियों का बढ़ा-चढ़ा कर बखान किया गया है और न ही हवाई वायदे किये गये हैं. झारखंड में सभी क्षेत्रों में प्रगति एवं विकास हुआ है. राज्य के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, सड़क, यातायात और वित्तीय सेवाओं में तेजी से विस्तार और सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि ये रोजगार पैदा करने और विकास के इंजन का भी काम कर सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित करने के लिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बना हूं. जनता ने हमें राज करने नहीं, काज करने के लिए बनाया है.
2003 गांवों में पहुंची बिजली
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का आह्वान किया है. हमें नये झारखंड की रचना करनी है, जिसमें कोई बेघर नहीं रहे. दबा नहीं रहे. हर नौजवान के लिए रोजगार का अवसर रहे, महिलाओं के लिए भी पुरुषों से कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ने की गुंजाइश रहे. उन्होंने कहा कि पथ घनत्व में भी वृद्धि हुई. पिछले दो वर्षों में 2003 गांवों में बिजली पहुंचायी गयी. सात लाख नये विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं. तीन अन्य मेडिकल कॉलेज दुमका, हजारीबाग एवं पलामू में काम शुरू हो गया. योजना खर्च के लिए निर्धारित राशि का लगभग 95 प्रतिशत तक उपयोग में लाया गया है, यह राज्य की वित्तीय दशा में सुधार का भी संकेत है.
नहीं लगे भ्रष्टाचार के आरोप
ढाई साल के अंदर सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा. भ्रष्टाचार से लड़ने की सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है. रोजमर्रा की जिंदगी में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जनभागीदारी जरूरी है. बेरोजगारी की समस्या है. यह सबके जीवन के साथ जुड़ी है. पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना जरूरी है, लेकिन असंभव नहीं. उस दिशा में हम काम कर रहे हैं. पिछले ढाई साल में एक लाख से ज्यादा नौकरियां दी गयी हैं, जिसमें 90 प्रतिशत स्थानीय हैं. 50 हजार प्रक्रिया में हैं, जिसमें 90 प्रतिशत स्थानीय हैं. 2019 तक महिलाओं की साक्षरता दर को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है. भारत का संविधान समाज के विषय में कहता है कि लोभ, लालच या भय से धर्मांतरण नहीं होना चाहिए. इसी भावना का आदर करना राज्य सरकार का धर्म व कार्य है. हम यह कार्य कर रहे हैं.
प्रमुख लोग जो कार्यक्रम में थे मौजूद
केंद्रीय राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा, सीपी सिंह, सरयू राय, लुईस मरांडी, चंद्र प्रकाश चौधरी, राज पलिवार, नीरा यादव, अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार, रामचंद्र चंद्रवंशी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद लक्ष्मण गिलुवा, सांसद रामटहल चौधरी, पीएन सिंह, निशिकांत दूबे, राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार, विधायक नवीन जायसवाल, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, एनएचएआइ चेयरमैन दीपक कुमार व अन्य.
10 सूत्री कार्यक्रम चला रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 10 सूत्री कार्यक्रम चला रही है. इसमें बेरोजगारों को रोजगार देना, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, आवास, सिंचाई, समग्र विद्युतीकरण, हर मौसम में सड़क मार्ग की उपलब्धता और शहरी विकास शामिल है.
