गिरिडीह. राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण में अनियमितता बरतने के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है. सरकार ने इसमें संलग्न 220 संवेदकों के कार्यों की निगरानी जांच कराने का निर्णय लिया है. वर्तमान सरकार के शासनकाल में यह में सबसे बड़ी कार्रवाई है. निगरानी जांच की रिपोर्ट के आधार पर ऐसे संवेदकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी.
ग्रामीण विकास मंत्री श्री मुंडा गिरिडीह परिसदन में सोमवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. वह यहां 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. मंत्री ने कहा कि 20 सूत्री कमेटी की बैठक में 20 प्रमुख एजेंडों पर प्रमुखता से चर्चा हुई. चर्चा के बाद विभागीय प्रतिवेदन संतोषजनक पाया गया.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लक्ष्य के अनुसार काम करें और सभी योजनाओं को इसी वित्तीय वर्ष में दिसंबर माह तक हर हाल में पूरा करें. मंत्री ने कहा कि पिछली बार हुई योजना समिति की बैठक में 17 करोड़ से 275 योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. इसमें 90 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है.
