रांची: राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खान ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश जारी किये़ कमाल खान ने गृह विभाग से कहा कि कोल्हान, बड़गाईं, सुकुरहुटू व अन्य जगहों की हाल की घटनाओं के मद्देनजर शांति बहाली व माहौल को सामान्य बनाने के लिए अपेक्षित कदम उठाये़ं लोगों के बीच मतभेद व मनभेद दूर करने का प्रयास करे़ं सरकार को बदनाम करने के लिए अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है़ गृह विभाग को सजग रहने की जरूरत है़ दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाये जायें. उन्होंने कौशल विकास के जरिये आर्थिक सशक्तीकरण पर भी बल दिया़.
मदरसों की पढ़ाई का स्तर सुधारने का निर्देश
शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि को राज्य के मदरसों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने का निर्देश दिया गया़ कहा गया कि आयोग समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगा़ आयोग ने अन्य अल्पसंख्यक विद्यालयों की पढ़ाई की गुणवत्ता पर संतोष जताया़ अल्पसंख्यक विद्यालयों के एनओसी या मान्यता से जुड़े लंबित मामलों की सूची मांगी़ आयोग ने उर्दू, बांग्ला व उड़िया भाषा के शिक्षकों की बहाली के लिए नियमों को कुछ शिथिल करने का सुझाव दिया है़ अधिविद्य परिषद से आलिम व फाजिल की डिग्री की वैधता के संबंध में जानकारी मांगी गयी. परिषद के प्रतिनिधि ने बताया कि इनकी परीक्षा विश्वविद्यालय से कराने की अनुशंसा की गयी है़ अध्यक्ष ने स्वीकृत मदरसों की सूची भी मांगी व खुदिया ग्राम में स्थापित मदरसे का निबंधन करने का निर्देश दिया़.
अल्पसंख्यक आयोग कार्यालय में हुई इस दो दिवसीय बैठक में विभाग के सचिव नेसार अहमद और कार्मिक विभाग, गृह विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम व झारखंड अधिविद्य परिषद के प्रतिनिधि शामिल हुए़.
जेल में प्रार्थना करानेवालों को "300 मानदेय की अनुशंसा
आयोग ने जेल में प्रार्थना करानेवाले पुजारी, पेश इमाम, ग्रंथी व अन्य को अब 40 की जगह 300 रुपये प्रतिदिन के मानदेय देने की अनुशंसा की है़ उर्दू, बांग्ला, उड़िया , गुरुमुखी व संथाली भाषाओं के लिए एक भाषा अकादमी का गठन की अनुशंसा भी की है़ गंभीर बीमारी से पीड़ित घाटशिला की मुसलिम लड़की का इलाज प्रशासन करायेगा़ खाद्य आपूर्ति विभाग से कहा गया कि एफसीआई गोदाम कडरू से गैस गोदाम अविलंब स्थानांतरित किया जाये़ कल्याण विभाग ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए वित्तीय वर्ष 2017- 18 में 39 करोड़, 76 लाख का प्रावधान किया गया है़ पिछले वित्तीय वर्ष एमएसडीपी योजना के तहत 33 करोड़ 96 लाख रुपये खर्च किये गये.
सिखों को भी मिले जाति प्रमाण पत्र
उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी ने कहा कि 1984 के कई सिख दंगा पीड़ितों को समुचित मुआवजा नहीं मिला है़ कई विधवाओं व आश्रितों को भी पेंशन नहीं मिल रहा़ आयोग पलामू के दंगा पीड़ितों पर विशेष ध्यान देगा़ बोकारो पुलिस के खिलाफ शिकायत मिली है कि वह आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है़ उपाध्यक्ष गुरदेव सिंह राजा ने कहा कि झारखंड के सिखों को भी अन्य राज्य के सिखों की तरह जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए़ इसके लिए समुचित कदम उठाये जायें.
