इसीआरकेयू ने किया विरोधी रैली का आयोजन
बरकाकाना : सातवां वेतन आयोग द्वारा न्यूनतम वेतन 1800 रुपये निर्धारण करना वेतन निर्धारण के लिए पूर्व अधिसूचित डॉ अक्रोड फॉर्मूले का उल्लंघन है. ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन द्वारा प्रस्तावित वेतनमान फिटमेंट फॉर्मूला और वेतन लेवल को सुधार कर न्यूनतम 26 हजार रुपये कर केंद्र सरकार को मजदूर हितैषी होने का प्रमाण देना चाहिए.
यूनियन की 26 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया गया, तो मार्च में रेल हड़ताल की जायेगी. उक्त बातें इसीआरकेयू के केंद्रीय सहायक महामंत्री मो ज्याउद्दीन ने बुधवार को आयोजित विरोधी रैली को संबोधित करते हुए कही. रैली की शुरुआत बरकाकाना शाखा कार्यालय से हुई. रैली स्टेशन परिसर, कैरेज कार्यालय, विद्युत कार्यालय, एइएन कार्यालय, टेली कार्यालय होते हुए कंट्रोल कार्यालय तक गयी.
यहां सभा हुई. सभा की अध्यक्षता शाखा अध्यक्ष मो वहाब ने की. संचालन सचिव ओपी शर्मा ने किया. सभा के दौरान 26 सूत्री मांग पत्र डीइइ (टीआरडी) बरकाकाना ओम शंकर प्रसाद को सौंपा गया. श्री शंकर ने मांग पत्र को आला अधिकारियों तक पहुंचाने व समय-समय पर हो रही कार्रवाई से अवगत कराने की बात कही. सभा में शकील, शिबू, रियाज, डी मैत्रा, मो इरफान, संजय, महेंद्र पूर्ति, अशोक, द्वारिका, नरसिंह राणा, रामलखन, विक्टर, हलीम, उपेंद्र, झागेश, एकरार, सुरेश, एके गुप्ता, गंगा, अजय, महेश, सुरेंद्र कुमार, राकेश, डीएस चौधरी, गोविंद, रॉक्सी, सोना, पीएल ठाकुर आदि उपस्थित थे.
19 मार्च को हो सकती है हड़ताल : आंदोलन की रणनीति पर चर्चा करते हुए शाखा सचिव ओपी शर्मा ने बताया कि 11-12 फरवरी को हड़ताल के लिए गुप्त मतदान कराया जायेगा. 19 फरवरी को हड़ताल का नोटिस सौंपा जायेगा. जरूरत पड़ने पर सात मार्च को हड़ताल की जायेगी.
मुस्तैद था प्रशासन : रैली व सभा को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद रहा. जीआरपी थाना प्रभारी सीबी मुर्मू, सअनि आर बोयापायी, बरकाकाना ओपी सअनि उदय कुमार चौधरी, आरपीएफ सअनि डी तिर्की सहित सुरक्षा बल के जवान विधि-व्यवस्था में तैनात रहे.
क्या है मांगें
यूनियन की 26 सूत्री मांग पत्र में मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने, सेवा अवधि में पांच पदोन्नति की व्यवस्था, वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत, नयी पेंशन नीति को वापस कर पुराने गारंटेड पेंशन को लागू करने, विभिन्न भत्तों की समाप्ति की अनुशंसा को वापस करने, कैशलेश मेडिकल सुविधा देने, रनिंग कर्मियों का वेतन परिभाषित करने, रिक्त पदों की भरती प्रक्रिया शुरू करने, रेलकर्मी के आश्रित को रेल सेवा में नियोजन देने, तकनीकी कर्मियों के पदोन्नति की समुचित व्यवस्था करने की मांग प्रमुख है.
