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राज्य सरकार हमारा हक न मारे : प्रभा देवी
प्रदर्शन. पलामू पंचायत प्रतिनिधियों ने जुलूस निकाला, कहा मेदिनीनगर : पंचायत प्रतिनिधियों ने संपूर्ण अधिकार को लेकर कचहरी परिसर में महाधरना दिया. इसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी व संचालन विश्रामपुर जिप सदस्य विजय रविदास ने किया. महाधरना के पूर्व टाउन हाल से जुलूस निकाला गया. जुलूस टाउन हाल से निकल कर, छहमुहान होते […]
प्रदर्शन. पलामू पंचायत प्रतिनिधियों ने जुलूस निकाला, कहा
मेदिनीनगर : पंचायत प्रतिनिधियों ने संपूर्ण अधिकार को लेकर कचहरी परिसर में महाधरना दिया. इसकी अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष प्रभा देवी व संचालन विश्रामपुर जिप सदस्य विजय रविदास ने किया.
महाधरना के पूर्व टाउन हाल से जुलूस निकाला गया. जुलूस टाउन हाल से निकल कर, छहमुहान होते हुए कचहरी परिसर में पहुंचा. पंचायत प्रतिनिधियों ने डीसी कार्यालय के समक्ष सरकार के खिलाफ नारेबाजी की व प्रदर्शन किया. महाधरना में जिप अध्यक्ष श्रीमती देवी ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों की परीक्षा लें.
गांव की सरकार का हक न मारे राज्य सरकार. उन्होंने कहा कि न लोकसभा, न विधानसभा सबसे बढ़ा है ग्राम सभा. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस वाक्य को कहा है. लेकिन राज्य सरकार पंचायत का हक को मार कर रखी है. उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार देना होगा, नहीं तो पंचायत प्रतिनिधि उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे.
जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने कहा कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार संपूर्ण अधिकार दें. पंचायत प्रतिनिधियों को अधिकार नहीं मिलने से पंचायत का विकास ठप है. जनता की समस्याएं दूर नहीं हो रही है. पेयजल पलामू की गंभीर समस्या है. मजदूर रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं. आखिर पंचायत चुनाव का क्या मतलब है. उन्होंने कहा कि गांवों का विकास प्रभावित हो रहा है.
पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार वाजिब हक व अधिकार दें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पंचायतों को पूर्ण अधिकार देना होगा, नहीं तो सदन तक घेराव किया जायेगा. उन्होंने कहा कि सरकार गांवों की हितैषी चाहती है, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज को संपूर्ण अधिकार देना होगा. उन्होंने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को हनन कर रही है और गांव की सरकार को विकास से वंचित रखा जा रहा है. उन्होंने कहा पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकार के लिए आरपार की लड़ाई लड़ेंगे. पूर्व जिप उपाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार पूर्ण अधिकार दें, ताकि गांवों का विकास हो सके.
उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे लोग नहीं चाहते कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो. पदाधिकारी भी पंचायत प्रतिनिधियों को अनदेखी कर रहे है. पंचायत प्रतिनिधि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है. जिप सदस्य मुक्तेश्वर पांडेय ने कहा कि ग्राम स्वराज का सपना अधूरा है. पंचायत चुनाव हुए, लेकिन अधिकार सरकार के पास.
ऐसा चुनाव का क्या मतलब. उन्होंने कहा कि संघर्ष के बिना अधिकार नहीं मिलेगा. इसलिए सभी को एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा. जिप सदस्य डॉ मीना गुप्ता ने कहा कि अधिकार न मिलने से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है. जनप्रतिनिधि व अधिकारियों की सांठगांठ है.
पंचायत प्रतिनिधियों को नजर अंदाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकार के लिए किसी हद तक पंचायत प्रतिनिधि जायेंगे. मौके पर जिप सदस्य प्रमोद सिंह, लवली गुप्ता, रानो देवी, चिंता देवी, निर्मला देवी, प्रभा देवी, पूजा देवी, शैलेंद्र कुमार शैलू, विकास उर्फ संटू चौरसिया, वाल्टेन डोडराय, अजीत मेहता, नंदकिशोर गुप्ता सहित काफी संख्या में प्रखंड प्रमुख, मुखिया व पंसस शामिल थे. महाधरना के बाद राज्य सरकार के नाम मांग पत्र डीआरडीए निदेशक हैदर अली, व एसडीओ अरुण एक्का को सौंपा गया.
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