पंचायत चुनाव के खिलाफ राजभवन के समक्ष धरना – प्रदर्शन

पंचायत चुनाव के खिलाफ राजभवन के समक्ष धरना – प्रदर्शन- आदिवासी छात्र संघ ने किया अनुसूचित क्षेत्रों में नगर पालिका के गठन का भी विरोधफोटो अमित दाससंवाददाता, रांचीआदिवासी छात्र संघ ने झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरपालिकाओं के असंवैधानिक तरीके से कार्य करने के खिलाफ राजभवन के सामने धरना दिया़ अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार ने संसद द्वारा बनाये कानून पी-पेसा (द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया) से असंवैधानिक रूप से ‘पी’ शब्द को हटा कर इसे पेसा बना दिया है. पी-पेसा की धारा चार, चार (एम), चार (ओ) और पांच की अनदेखी करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था कर दी़ इतना ही नहीं, संसद ने आज तक अनुच्छेद 243 जेडसी (3) के तहत नगर पालिका के प्रावधानों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में नहीं किया है, पर संबंधित राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों में भी नगर पालिका, नगर निगम का गठन कर दिया है़ इस कारण आदिवासी अपने अधिकारों के साथ-साथ अपने संसाधनों से भी वंचित हो रहे है़ं स्वत: लागू है पी-पेसा, सरकार को संशोधन का अधिकार नहींप्रभाकर कुजूर ने कहा कि सरकार पी-पेसा के प्रावधानों को लागू करने के बजाय आश्चर्यजनक रूप से इसके प्रावधानों को ही संशोधित करने का प्रयास कर रही है, जबकि इस कानून के प्रावधान 24 दिसंबर 1996 के एक साल के बाद से स्वत: लागू है़ं इस कानून की धारा चार व पांच के अनुसार सरकार को अब इसमें संशोधन का कोई अधिकार नहीं है़ अब जरूरी है कि सरकार पी-पेसा की धारा चार, चार (एम), चार (ओ) व धारा पांच के संगत अविलंब नियमावली बनाये़ इसमें आदिवासी छात्र संघ का भी सहयोग ले़ ये हैं झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रप्रकाश उरांव ने बताया कि झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला – खरसावां, साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ व जामताड़ा जिले, गढ़वा जिले का भंडरिया और गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी व बौरीजोर प्रखंड और पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड की राबदा व बकोरिया पंचायतें शामिल है़ंधरना प्रदर्शन में जलेश्वर भगत, संदीप सांगा, संजय तिर्की, प्रदीप मुंडा, सहदेव मुंडा व काफी संख्या में लोग शामिल थे़