गढ़वा : एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा आंदोलन के तीसरे दिन नगर परिषद कार्यालय में पहुंच कर सांसद और विधायक का घेराव करने की मंशा धरा रह गया.
बैठक में सांसद बीडी राम व विधायक सत्येंद्र तिवारी के नहीं पहुंचने पर पारा शिक्षकों ने हाथों में काला झंडा लेकर नारेबाजी की़ इसके बाद सभी पारा शिक्षक एसडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी प्रदीप कुमार का घेराव किया और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की़ इससे पहले एकीकृत पारा शिक्षकों की बैठक स्थानीय पीतांबर उद्यान में आयोजित कर आगे की रणनीति बनायी गयी.
वहां से सभी हाथों में काला झंडा लेकर नारेबाजी करते नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जहां सरकार के विरोध में नारेबाजी के बाद एसडीओ प्रदीप कुमार के समक्ष अपनी बातें रखी.
मौके पर पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार के साथ अब आर-पार की लड़ाई होगी. पारा शिक्षकों के बैठक के दौरान राजद के जिलाध्यक्ष शरीफ अंसारी ने मौके पर पहुंच कर अपना समर्थन दिया तथा कहा कि पूरी पार्टी पारा शिक्षकों के साथ है, जहां भी जरूरत होगी आपके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं.
बैठक में 19 नवंबर को मुख्यमंत्री के मेदनीनगर आगमन पर प्रमंडल के 10 हजार पारा शिक्षकों द्वारा कला झंडा व अंडे के साथ स्वागत करने एवं 20 नवंबर को जेल भरो आंदोलन के तहत थाना में जाकर अपने परिवार के साथ गिरफ्तारी देने का निर्णय लिया गया. इस मौके पर पारा शिक्षक रेशमा खातून को महिला पारा शिक्षक संघ का जिलाध्यक्ष बनाया गया.
उचित निर्णय ले सरकार : सत्येंद्रनाथ
गढ़वा. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह स्थानीय विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने पारा शिक्षकों पर की गयी कार्रवाई की निंदा की है़ उन्होंने इस कार्रवाई को बर्बर करार देते हुए कहा है कि पारा शिक्षकों की मांगों पर उचित निर्णय लिया जाना जरूरी है़ रविवार को अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री तिवारी ने कहा कि दूसरे राज्य के पारा शिक्षकों की समस्याओं का सम्मानजनक हल निकाल लिया गया है़
लेकिन झारखंड में पूर्व में जो कमेटी इसके लिए गठित की गयी थी, उस कमेटी की गलत रिर्पोटिंग की वजह से यह मामला उलझा हुआ है़ जो लोग उस कमेटी में रहे हैं और मामले को उलझाया है वे भी अब पारा शिक्षकों की समस्याओं पर घड़ियाली आंसू बहा रहे है़ं उन्होंने कहा कि वे पारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे तथा जरूरत पड़ने पर विधानसभा में उठाने का काम करेंगे़
श्री तिवारी ने कहा कि उन्होंने ही पहली बार झारखंड की दोहरी नियोजन नीति से होनेवाली समस्या को विधानसभा में उठाया था़ जिस पर कमेटी गठित हुई और दोहरी नियोजन नीति समाप्त की गयी़
