झारखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, 4,395 पंचायतों में मजबूत होगा ब्रॉडबैंड नेटवर्क
भारतनेट फेज-3 को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र के बीच समझौते के दौरान मौजूद अधिकारी. | प्रभात खबर
झारखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई दिशा मिली है. भारतनेट फेज-3 के तहत राज्य की 4,395 ग्राम पंचायतों और हजारों गैर-जीपी गांवों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचने वाला है. इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सरकारी संस्थानों को भी बेहतर इंटरनेट सुविधा मिलेगी.
रांची. झारखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के तहत भारतनेट फेज-3 के लिए झारखंड सरकार, भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेडीआइसीएल) के बीच प्रोजेक्ट इंप्लिमेंटेशन एंड सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है.
इस समझौते के बाद राज्य के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार का रास्ता साफ होगा. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के साथ सरकारी संस्थानों और अन्य उपयोगकर्ताओं को भी बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सकेगी.
4,387 मौजूदा पंचायतें रिंग टोपोलॉजी से जुड़ेंगी
भारतनेट फेज-3 के तहत 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों और आठ नयी ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करने का प्रावधान है. इससे नेटवर्क की क्षमता और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
इसके अलावा ग्राम पंचायतों और गैर-जीपी गांवों में मांग के आधार पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार किया जायेगा.
पांच साल में 4.39 लाख FTTH कनेक्शन
समझौते के तहत पांच वर्षों की अवधि में 4,39,049 FTTH कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. इससे घरों तक फाइबर के जरिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में मदद मिलेगी.
ग्रामीण परिवारों के साथ सरकारी संस्थानों और अन्य उपयोगकर्ताओं को भी इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार का लाभ मिलने की उम्मीद है.
स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर की होगी स्थापना
भारतनेट फेज-3 के तहत झारखंड में स्टेट नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एसएनओसी) की स्थापना और संचालन भी किया जायेगा. यह राज्य में नेटवर्क के संचालन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी.
समझौते के दौरान भारत सरकार की ओर से डीबीएन के प्रशासक श्यामल मिश्रा मौजूद थे. झारखंड सरकार की ओर से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और निदेशक माधवी मिश्रा ने हस्ताक्षर किये.
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