मानदेय बढ़ाने से लेकर सरकारी दर्जे तक की मांग, जामताड़ा में सहियाओं ने खोला मोर्चा
धरना प्रदर्शन में शामिल सहिया | Prabhat Khabar Network
जामताड़ा में सहियाओं ने 18 हजार मानदेय, सरकारी दर्जा, 10 लाख बीमा जैसी मांगों को लेकर किया धरना.
जामताड़ा. झारखंड प्रदेश स्वास्थ्य सहिया संघ की जिला इकाई की ओर से सोमवार को समाहरणालय के समक्ष धरना दिया गया. धरना के बाद संघ की ओर से उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया. संघ ने सहियाओं की विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की अपील की.
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2005-06 से गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहीं सहियाएं
जिला अध्यक्ष मिताली मंडल ने कहा कि सहियाएं वर्ष 2005-06 से गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. बच्चों के टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव, मलेरिया नियंत्रण और कुपोषित बच्चों की निगरानी समेत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यों में सहियाएं लगातार योगदान दे रही हैं.
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी सहियाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचायीं. इसके बावजूद कई कार्यों की बकाया राशि का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
समय पर प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आर्थिक संकट
संघ की जिला अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में सहियाओं को मात्र दो हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाती है और वह भी समय पर नहीं मिलती. इससे सहियाओं के सामने आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है.
उन्होंने कहा कि वर्षों से स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करने के बावजूद सहियाओं को सरकारी कर्मचारी, वेतनभोगी या अनुबंध कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है. संघ ने सरकार से सहियाओं की स्थिति में सुधार के लिए ठोस निर्णय लेने की मांग की.
धरना में मालती रजक, गायत्री मंडल, लतिका किस्कू, कालिदासी मुर्मू, सीमा मंडल, कल्पना गोराई, रेबा सिंह समेत बड़ी संख्या में सहियाएं मौजूद थीं.
सहियाओं की प्रमुख मांगें
. प्रोत्साहन राशि के स्थान पर ग्रामीण एवं शहरी सहियाओं को 18 हजार रुपये निश्चित मानदेय दिया जाए.
- सहियाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए.
- उच्च योग्यताधारी सहियाओं को एएनएम प्रशिक्षण देकर राज्य में नियुक्ति के दौरान 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए.
- सहियाओं को 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाए.
- वर्ष में दो बार ड्रेस की राशि उपलब्ध करायी जाए.
- प्रत्येक पंचायत में एंबुलेंस की सुविधा के साथ स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाए.
- सीएचसी में सहिया हेल्प डेस्क की व्यवस्था की जाए.
- सहियाओं के लिए यात्रा भत्ता लागू किया जाए.
- वीएचएसएनसी फंड को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाए.
- कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों की लंबित राशि का भुगतान किया जाए.
- सभी सहियाओं को 5जी टैब उपलब्ध कराया जाए.
- स्वास्थ्य प्रहरी और प्रोत्साहन राशि को जोड़कर भुगतान किया जाए.
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