मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप में 65 लाभार्थियों के बीच 22 लाख की परिसंपत्ति वितरित
जमशेदपुर प्रखंड में मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप.
जमशेदपुर में मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 65 लाभार्थियों को 22 लाख रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण हुआ. इस शिविर में विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दिया गया.
जमशेदपुर : जमशेदपुर सह प्रखंड कार्यालय परिसर के सभागार में रविवार को मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप का आयोजन किया गया. दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि परिवार न्यायालय के अपर न्यायाधीश धीरज कुमार और जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने किया. शिविर में जमशेदपुर प्रखंड के 65 लाभार्थियों के बीच कुल 22 लाख 1 हजार रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा (पेंशन), ग्रामीण आवास योजना, मनरेगा, राजस्व, आपूर्ति विभाग तथा जेएसएलपीएस से जुड़ी जनहितकारी योजनाओं का लाभ दिया गया. मौके पर बीडीओ सुमित प्रकाश, सीओ मनोज कुमार, प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, सीडीपीओ सहित लीगल एड डिफेंस काउंसिल की रंजना पांडे व योगिता कुमारी उपस्थित रहीं.
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अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की अपील
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि अपर न्यायाधीश धीरज कुमार ने कहा कि अधिकार पाने के लिए कर्तव्यों के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि परिवार और समाज में आपसी सामंजस्य की कमी के कारण कटुता बढ़ रही है, जो बिखराव का मुख्य कारण बन रही है. उन्होंने किसी भी तरह की कानूनी सहायता के लिए लोगों से डालसा का सहयोग लेने की अपील की. इससे पूर्व प्राधिकार के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया.
जिले भर में 13.70 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण
राष्ट्रीय (नालसा) व राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार (झालसा) के निर्देश और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) अरविंद कुमार पांडे के मार्गदर्शन में पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी प्रखंडों में रविवार को ''मेगा लीगल एंपावरमेंट कैंप'' का आयोजन किया गया. इस शिविर के दौरान कुल 3100 लाभार्थियों के बीच 13 करोड़ 70 लाख 51 हजार रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सभी प्रखंडों में न्यायिक अधिकारियों, लीगल एड डिफेंस काउंसिल और अधिकार मित्रों की प्रतिनियुक्ति की गई थी. इस मौके पर सभी प्रखंडों के बीडीओ, सीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे.
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