दिल्ली स्थित विभागीय कार्यालय ने झारखंड शिक्षा परियोजना, जिला कार्यालय को इस संबंध में सूचना दी है. मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक सह कार्यक्रम पदाधिकारी ने इसकी जांच कराने की बात कही है. जांच के क्रम में यह भी देखा जायेगा कि संबंधित छात्राएं केजीबीवी के अलावा पूर्व विद्यालयों से भी तो सरकारी योजनाओं के तहत मिलनेवाले लाभ नहीं ले रही हैं.
इसके बाद पूर्व विद्यालय से उनका नाम कटवाने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी. हालांकि अभी विभागीय स्तर से इसकी पुष्टि नहीं की गयी है. जानकारी के अनुसार पांचों छात्राएं केजीबीवी में क्रमश: छठी, सातवीं, आठवीं व नौवीं कक्षा में पढ़ रही हैं.