जमशेदपुर: छाेटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आदिवासी रैयताें के पक्ष में अदालत से जारी भूमि वापसी के आदेश अंचलों में अनुपालन की प्रतीक्षा कर रहे है.
प्रशासन की धीमी कार्रवाई से एक ओर रैयताें में आक्राेश बढ़ रहा है तो दूसरी ओर झामुमाे मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल करने में तैयारी में है. झामुमाे जिलाध्यक्ष रामदास साेरेन ने उपायुक्त से दखल दिहानी के मामलाें में स्थिति साफ करने का अनुरोध किया है. इसके बाद उपायुक्त ने लंबित मामलों पर रिपाेर्ट तलब की है.
