जमशेदपुरः सरकार हवाई जहाज कंपनी चलायेगी. यह निजी कंपनी के सहयोग से चलेगी. सरकार की कोशिश होगी कि हर शहर को हवाई सेवा से जोड़ दिया जाये, ताकि पर्यटन और उद्योग के दृष्टिकोण से राज्य तेजी से विकसित हो सके.
ऐसी योजना मध्यप्रदेश समेत कई राज्यों में कारगर साबित हुई है. यह बात पर्यटन सह नागर विमानन सचिव सजल चक्रवर्ती ने कही. वह सीआइआइ के सेमिनार को संबोधित कर रहे थे.
श्री चक्रवर्ती ने बताया कि देवघर और जमशेदपुर में जब तक एयरपोर्ट नहीं तैयार हो जाता है, तब तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जायेगी, ताकि निवेशकों को जमशेदपुर या रांची आने में दिक्कत नहीं हो.इस दौरान सरकार का हेलीपैड ही इस्तेमाल किया जायेगा. उन्होंने कहा कि छोटी एयर टैक्सी सेवाओं से भी शहरों को जोड़ा जायेगा. जहां तक पर्यटन की बात है तो पर्यटन के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की पहचान देवघर और पारसनाथ है, जिसे हवाई सेवा से जोड़ा जायेगा और उसका विकास किया जायेगा. योगा आश्रम और रिखिया आश्रम को भी आध्यात्मिक टूरिज्म से जोड़ा जायेगा, यहां काफी संख्या में लोग आते हैं. जहां तक पर्यटकों की सुरक्षा की बात है,तो इसके लिए स्थानीय ग्रामीणों की ही मदद ली जायेगी. आमाडुबी में जिस तरह का कार्य किया गया है, उसे रोल मॉडल मानते हुए राज्य में विकास की एक नयी किरण दिखायी जायेगी.
ह्यसभी विभागों में होगी बहालीह्ण
झारखंड सरकार के सभी विभागों में बहाली होगी. इसके लिए रास्ता साफ कर दिया गया है. यह बात मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने कही. वे बेल्डीह क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर काफी वैकेंसी है. इन सारी वैकेंसी को भरने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है. उन्होंने बताया कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. उस आदेश के तहत उन लोगों को भी सरकारी विभागों में समायोजित किया जायेगा. जमशेदपुर के इस्टर्न कोरिडोर के मसले पर श्री शर्मा ने कहा कि 1350 करोड़ की इस योजना के तहत पीपीपी मॉडल पर काम होगा. बहुत जल्द इसे कैबिनेट से मंजूर कराया जायेगा. डीपीआर तैयार किया जा चुका है. एयरपोर्ट का जहां तक सवाल है, तो जमीन अधिग्रहण करना उनके बस की बात नहीं है. लेकिन इसमें सरकार पूरा सहयोग करेगी.
प्रभावी बनाया जायेगा यूआइडी कार्ड त्र श्री शर्मा ने कहा कि यूआइडी कार्ड को प्रभावी बनाया जायेगा. झारखंड में 70% काम हो चुका है. 2 करोड़ 15 लाख कार्ड का इनरोलमेंट हो चुका है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक जिला में जितने भी सरकारी लाभ हैं, उसे आधार कार्ड के माध्यम से दिलाया जाये.
