रांची/जमशेदपुर: झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को मानगो में पेयजल संकट को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि कितनी क्षमता के कितने वाटर टैंक बनाये गये हैं.
कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गयी है.
सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जलापूर्ति योजना की स्टेट्स रिपोर्ट दायर कर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया गया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी भगवान बिरसा सेवा संस्थान ने जनहित याचिका दायर कर मानगो में पेयजल संकट दूर करने का आग्रह किया है. कोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार ने जलापूर्ति योजना तैयार की है. उस पर कार्य चल रहा है.
