जमशेदपुर : झारखंड के गैर सरकारी अल्पसंख्यक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं होगा. बिना आरक्षण नीति के ही नियुक्त शिक्षकों को वैध माना जायेगा. इससे संबंधित जानकारी शनिवार को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विकास विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को दी.
इस आदेश के बाद राज्य के 135 अल्पसंख्यक स्कूलों के हजारों शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. ये शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन आरक्षण नियमों पर स्थिति साफ नहीं होने की वजह से इनकी नियुक्ति का अनुमोदन निदेशालय की ओर से नहीं किया गया था. पूर्वी सिंहभूम के कुल 74 शिक्षकों की नियुक्ति लटकी हुई थी.
- 135 स्कूलों के हजारों शिक्षकों की नियुक्ति का होगा अनुमोदन
- जमशेदपुर के 74 शिक्षक बगैर वेतन के वर्षों से कर रहे हैं काम
महाधिवक्ता से ली गयी थी राय
झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में नियुक्ति के लिए आरक्षण के नियमों का पालन होगा या नहीं, इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी. सरकार ने महाधिवक्ता से परामर्श मांगी थी. महाधिवक्ता ने कहा था कि अल्पसंख्यक स्कूलों की स्थापना अनुमति विशेष परिस्थिति में ही दी जाती है. इसी वजह से यहां आरक्षण का नियम मान्य नहीं होगा.
वर्षों से काम कर रहे शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन
अल्पसंख्यक स्कूलों में नियुक्ति का अनुमोदन लंबित होने की वजह से करीब पांच साल से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है. अब उनमें उम्मीद जगी है.
