गुमला, जगरनाथ पासवान : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के जीएम पीके श्रीवास्तव गुरुवार को गुमला पहुंचे. विद्युत विभाग गुमला के पदाधिकारियों के साथ पावर हाउस करौंदी के विभागीय कार्यालय में बैठक किया. बैठक में जीएम ने विद्युत संबंधित मामलों की समीक्षा किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिया. आमजनों को विद्युत सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा 100 यूनिट तक फ्री बिजली की समीक्षा में जीएम ने अधिकारियों को योजना का प्रचार-प्रसार करने एवं फ्री में बिजली जलाने के लिए मीटर लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया. कहा कि योजना के तहत आमजनों को 100 यूनिट फ्री बिजली दिया जाना है. परंतु इस योजना से वैसे उपभोक्ता लाभान्वित हो सकेंगे. जिन्होंने अपने यहां बिजली मीटर लगाया है.
जीएम ने अधिकारियों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि हर घर में बिजली मीटर हो. ताकि लोगों को योजना का लाभ मिल सके. जिले में बिजली आपूत्र्ति के लिए लगे ट्रांसफारमरों की समीक्षा में जीएम ने अधिकारियों को जिन-जिन जगहों का ट्रांसफारमर खराब हो गया है. उसे सूचीबद्ध करते हुए वहां नया ट्रांसफारमर लगाने का निर्देश दिया. कहा कि ट्रांसफारमर में खराबी के कारण काफी आबादी को बिजली सेवा से वंचित रह जाते हैं. जीएम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि आमजनों को सुचारू रूप से बिजली सेवा मिलती रहे. बैठक में एसी गोपाल चंद्र सिंह, इइ सुशील भगत, एसडीओ संजय कुमार राणा सहित अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी एवं एजेंसी के प्रतिनिधि मौजूद थे.
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बिजली बिल के भुगतान संबंधी मामले की समीक्षा में जीएम ने अधिकारियों को शतप्रतिशत उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान कराने का निर्देश दिया. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तरीय बिजली बिल जमा शिविर लगाने का निर्देश दिया. कहा कि हमारा निगम भी पहले बिजली खरीद रहा है. उसके बाद उपभोक्ताओं के बीच वितरण कर रहे हैं. निगम को भी बिजली की राशि का भुगतान करना पड़ता है. इसलिए सुनिश्चित करें कि उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान कर दें. जीएम ने बताया कि उपभोक्ता यदि समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं और भुगतान में देरी होती है तो उसका ब्याज भी उपभोक्ता को ही देना होगा.
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जीएम ने बिजली बिलिंग एजेंसी को समय पर बिजली बिल का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कहा कि समय पर बिजली बिल नहीं मिलने की काफी शिकायतें हैं. समय पर बिजली बिल नहीं मिलने के कारण उपभोक्ता समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं. जिस कारण विभाग को भी समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है.
