रोजगार सेवक का वेतन रोका

पंचायत सेवक का भी रोका गया वेतन

काम में तेजी लायें, नहीं तो होगी कार्रवाई

गुमला : गुमला के उपविकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा ने जिला परिषद के सभागार में मनरेगा से संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की. बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास, कुआं निर्माण, मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिलाने, शौचालय निर्माण एवं डोभा निर्माण सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गयी.

डीडीसी ने बैठक से गायब रहने वाले पंचायत सेवक व रोजगार सेवकों का वेतन रोकने का निर्देश दिया. श्री सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत प्रत्येक गांव में 15 डोभा का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है. डोभा निर्माण का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है. इसमें तेजी लायें. डोभा निर्माण में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को लगायें, जिससे कार्य में तेजी आने के साथ अधिक मजदूरों को रोजगार भी उपलब्ध होगा. बताया गया कि वर्ष 2013-14 की कई विकास योजनाएंलगभग सभी पंचायतों में लंबित पड़ीहुई है.

इस पर डीडीसी ने नाराजगी जतायी और एक सप्ताह के अंदर पूरा करने का निर्देश सभी मुखिया, पंचायत सेवक एवं रोजगार सेवकों को दिया. डीडीसी ने कहा कि मिल जुल कर कमा करें. वर्ष 2015-16 में भी 361 विभिन्न विकास योजनाएं लंबित हैं, जिसे श्री सिन्हा ने पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही लापरवाही बरतने वाले को कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुक का पुराना मकान एवं नया मकान जहां वो बनाना चाहता हो, उसका फोटो खींच कर जियो टैगिंग के माध्यम से जोड़ने का सभी रोजगार सेवक एवं पंचायत सेवकों को निर्देश दिया. उन्होंने वैसे रोजगार सेवक या पंचायत सेवक, जो बिना सूचना के बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, उनका वेतन रोकने का बीडीओ को आदेश दिया है.

बैठक में उपस्थित अधिकारी : बैठक में उप विकास आयुक्त अलावा डीआरडीए निदेशक मुस्तकीम अंसारी, पंचायती राज पदाधिकारी धनवीर लकड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी उमेश कुमार स्वांसी सहित गुमला प्रखंड के पंचायत सेवक व रोजगार सेवक सहित मुखिया मौजूद थे.