दुमका : पीएम आवास के बाद अब आंबेडकर व अबुआ आवास का भी लाभ लोगों को मिलेगा

जिला विकास समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति (दिशा) की बैठक में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना एवं प्रस्तावित अबुआ आवास योजना अंतर्गत नियमानुसार आच्छादित करने का निर्णय लिया गया. बैठक में सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि अधिकारी निरंतर विकास कार्यों की समीक्षा करें तथा क्षेत्र भ्रमण करें.

दुमका : पिछले साल आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत दुमका जिले में आवास से वंचित जिन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण से संबंधित आवेदन दिये थे, उसमें से 103020 आवेदकों को जांच के उपरांत योग्य पाया गया है, परंतु विभाग से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास स्वीकृति के लिए लक्ष्य प्राप्त नहीं रहने पर अब आवास के लाभ के निमित्त प्राप्त आवेदनों की सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के जरिये प्राथमिकता सूची तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है. ताकि उक्त सूची के अनुरूप योग्य लाभुकों को राज्य सरकार की योजना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना एवं प्रस्तावित अबुआ आवास योजना अंतर्गत नियमानुसार आच्छादित करने की कार्रवाई की जा सके. उक्त निर्णय समाहरणालय सभागार में सांसद सुनील सोरेन की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं पर्यवेक्षण समिति (दिशा) की बैठक में लिया गया. वहीं, गत बैठक जो 18 मई 2023 को आयोजित थी, उसमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बुनियादी ढांचे से संबंधित कार्यक्रम, एकीकृत बिजली विकास योजना, संसाधनों के मरम्मत-नवीकरण एवं पुनर्स्थापना योजना,राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा आदि के संबंध में दिए गए निदेशों के अनुपालन की समीक्षा की गयी.

अधिकारी निरंतर विकास कार्यों की करें समीक्षा : दुमका सांसद

बैठक में दुमका सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि अधिकारी निरंतर विकास कार्यों की समीक्षा करें तथा क्षेत्र भ्रमण कर उसकी अद्यतन स्थिति को भी जाने. उन्होंने कहा कि समाज के गरीब तथा असक्षम लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ अवश्य मिले, उनके जीवन स्तर में सुधार आए, इस दिशा में कार्य करने की जरूरत है. कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तथा समाज के लोगों को मिलकर कार्य करने की जरूरत है. तभी जिला का समग्र विकास संभव है. जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वैसे किसान जिन्हें मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजनांतर्गत राशि का भुगतान नहीं किया गया है, उनकी भुगतान के लिए जिलास्तर से आवंटन की मांग की गयी है. आवंटन प्राप्त होते ही वैसे सभी किसान जिन्हें उक्त योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त नहीं हुई है, राशि प्राप्त होते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. बैठक में उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने कहा कि प्राप्त निर्देशों का नियमानुसार ढंग से पालन किया जायेगा. मौके पर विधायक नलिन सोरेन, जिप अध्यक्ष जॉयस बेसरा, डीडीसी अभिजीत सिन्हा, डीएफओ सात्विक, प्रशिक्षु आइएएस प्रांजल ढांडा आदि मौजूद थे.