धनबाद. कोयला, खान और इस्पात संबंधी संसद की स्थायी समिति की बैठक मंगलवार को नयी दिल्ली के संसद भवन एनेक्सी में बुलायी गयी. इसमें झारखंड में बड़े पैमाने पर हो रही कोयला चोरी व अवैध खनन का मुद्दा छाया रहा. विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि धनबाद सांसद पशुपतिनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और चतरा सांसद सुनील सिंह ने कोयला चोरी व अवैध खनन का मुद्दा जोर-शोर से उठाते हुए इस पर अंकुश लगाने की जरूरत बतायी. नेताओं ने कहा कि झारखंड में संचालित कोल इंडिया की सहायक कंपनियों बीसीसीएल, इसीएल व सीसीएल में अवैध खनन के साथ-साथ ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में बड़े पैमाने पर कोयला की चोरी हो रही है.
पुख्ता इंतजाम करने की है जरूरत
सांसद ने कोल सेक्टर की मौजूदा व्यवस्था को कोयला चोरी रोकने में असफल बताते हुए कहा कि इस पर गंभीर मंथन करने और पुख्ता प्रबंध करने की जरूरत है, ताकि कोयला चोरी पर अंकुश लग सके. सदस्यों ने इसके लिए जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम समेत अन्य व्यवस्था को ओर प्रभावी बनाने व सही से मॉनिटरिंग का भी सुझाव दिया.
झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन और विस्थापितों की समस्या भी रखी
सांसद पीएन सिंह ने झरिया मास्टर प्लान के क्रियान्वयन व विस्थापितों की समस्याओं को भी प्रमुखता से रखा. साथ ही प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आउटसोर्सिंग कंपनियों में प्राथमिकता के आधार पर नियोजन देने पर जोर दिया. साथ ही, अनुदान मांगों पर भी चर्चा हुई. बैठक में सांसद आदित्य साहू, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, कोयला सचिव अमृत लाल मीणा, कोल इंडिया चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, बीसीसीएल सीएमडी समीरन दत्ता, सीसीएल सीएमडी पीएम प्रसाद, इसीएल सीएमडी एपी पंडा के अलावा अन्य सभी अनुषंगी कंपनियों के सीएमडी उपस्थित थे.
