निरसा की 8.4 एकड़ जमीन पर उद्योग लगाने की तैयारी, जर्मन कंपनी GIZ सबसे आगे
वर्कशॉप का निरीक्षण करते ईसीएल मुख्यालय के टेक्निकल सेक्रेटरी पार्थ शाखा दे व अन्य अधिकारी
निरसा की 8.4 एकड़ जमीन पर उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया तेज. जर्मनी की GIZ कंपनी लीज लेने की दौड़ में सबसे आगे. ईसीएल प्रबंधन प्रस्तावों पर कर रहा विचार.
निरसा. ईसीएल मुगमा क्षेत्र अंतर्गत बराकर इंजीनियरिंग फाउंड्री वर्कशॉप की 8.4 एकड़ जमीन पर उद्योग स्थापित करने की तैयारी चल रही है. इस जमीन को लीज पर देने के लिए देश-विदेश की कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है.

इनमें जर्मनी की कंपनी जीआईजेड (GIZ) सबसे आगे बतायी जा रही है. गुरुवार को ईसीएल मुख्यालय के टेक्निकल सेक्रेटरी पार्थ शाखा दे ने अधिकारियों के साथ वर्कशॉप परिसर का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि जमीन की मापी पूरी हो चुकी है और निरसा अंचल कार्यालय से एनओसी भी मिल गयी है. अब प्राप्त प्रस्तावों पर ईसीएल प्रबंधन विचार कर रहा है.
8.4 एकड़ जमीन की मापी पूरी, एनओसी भी मिली
निरीक्षण के दौरान पार्थ शाखा दे ने कहा कि वर्कशॉप की 8.4 एकड़ जमीन को लीज पर देने की प्रक्रिया विचाराधीन है. इसके लिए जमीन की मापी करायी जा चुकी है. निरसा अंचल कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त हो गया है. वर्कशॉप में उद्योग स्थापित करने के लिए देश और विदेश की कई कंपनियों ने प्रस्ताव दिया है. सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के बाद आगे का निर्णय लिया जायेगा.
वर्कशॉप की उपयोगी मशीनें दूसरी जगह भेजने की तैयारी
पार्थ शाखा दे ने बताया कि वर्कशॉप में काफी संख्या में उपयोगी मशीनें उपलब्ध हैं. इनका इस्तेमाल ईसीएल की विभिन्न कोलियरियों और दूसरी वर्कशॉप में किया जा सकता है. इसलिए मशीनों को जरूरत के अनुसार दूसरे स्थानों पर भेजने की प्रक्रिया चल रही है. करोड़ों रुपये की इन मशीनों को सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जा रही है.
1952 में हुई थी वर्कशॉप की स्थापना
बराकर इंजीनियरिंग फाउंड्री वर्कशॉप की स्थापना वर्ष 1952 में करमचंद थापर ने की थी. वर्ष 1987 में यह कोल इंडिया के अधीन आ गयी. वर्ष 2021 से वर्कशॉप बंद है. इसके बावजूद परिसर में मौजूद कई मशीनें उपयोगी हैं. ईसीएल प्रबंधन इन मशीनों का इस्तेमाल अपनी विभिन्न कोलियरियों और अन्य वर्कशॉप में करने की तैयारी कर रहा है.
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लीज लेने की दौड़ में जर्मन कंपनी GIZ सबसे आगे
सूत्रों के अनुसार, वर्कशॉप की जमीन लीज पर लेने के लिए कई कंपनियां प्रयासरत हैं. इनमें जर्मनी की कंपनी जीआईजेड सबसे आगे बतायी जा रही है. गत 2 सितंबर को कंपनी के टेक्निकल एडवाइजर फिलिप्स योहानस और शरत सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने वर्कशॉप परिसर का निरीक्षण किया था. बताया जाता है कि कंपनी के प्रतिनिधि जमीन लीज पर लेने के प्रस्ताव को लेकर अपनी कंपनी के अधिकारियों को काफी हद तक संतुष्ट कर चुके हैं. कंपनी इस संबंध में ईसीएल प्रबंधन के लगातार संपर्क में है. हालांकि, जमीन की लीज को लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
125 ईसीएल कर्मियों के जर्जर आवासों की मरम्मत का उठा मुद्दा
निरीक्षण के दौरान बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के प्रतिनिधि हरे राम ने सिंदरी कॉलोनी में करीब 125 ईसीएल कर्मियों के आवासों की जर्जर स्थिति का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि वर्षों से इन आवासों की मरम्मत नहीं हुई है. सिविल विभाग की ओर से आवासों की मरम्मत और नालों की सफाई के लिए पर्याप्त राशि भी उपलब्ध नहीं करायी जा रही है. आवासीय परिसर में वर्कशॉप के श्रमिकों के अलावा विभिन्न कोलियरियों में कार्यरत ईसीएल कर्मी भी रहते हैं.
इस पर पार्थ शाखा दे ने आश्वासन दिया कि आवासों की मरम्मत और अन्य समस्याओं को सीएमडी के समक्ष रखा जायेगा. इनके सकारात्मक समाधान का प्रयास किया जायेगा.
मौके पर ईएंडएम के सीजीएम सर्वेश कुमार, वर्कशॉप के अभिकर्ता केपी द्विवेदी, क्षेत्रीय अभियंता नरेंद्र कुमार, सिविल इंजीनियर तेजस कुमार, बलराम कुमार, हरे राम, भागीरथ लाहा, कमल लोहार, शीतल मंडल, अरविंद बाउरी सहित अन्य लोग उपस्थित थे.
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