इसकी शिकायत बाघमारा विधायक ने सरकार को पत्र लिख कर की है. हालांकि फागू महतो उच्च विद्यालय स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय नहीं है. विधायक श्री महतो ने प्रभात खबर को बताया कि उनके साथ स्कूल प्रबंधन भेदभाव कर रहा है. उन्होंने आशंका जतायी कि सरकार से मिली अनुदान राशि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने मामले में उपायुक्त एवं डीइओ डॉ माधुरी कुमारी को भी पत्र लिखा है और संबंधित विद्यालय प्रबंधनों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने सरकार से अविलंब इन स्कूलों को मिलने वाले अनुदान को बंद करने की मांग की है.
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शासी निकाय में ढुलू की जगह निरसा विधायक का नाम
धनबाद: बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित तीन स्कूलों के शासी निकाय में स्थानीय विधायक ढुलू महतो की जगह निरसा विधायक का नाम शामिल किया गया है. इनमें शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय, फागू महतो उच्च विद्यालय एवं रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय शामिल हैं. इसकी शिकायत बाघमारा विधायक ने सरकार को पत्र लिख कर […]
धनबाद: बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में स्थित तीन स्कूलों के शासी निकाय में स्थानीय विधायक ढुलू महतो की जगह निरसा विधायक का नाम शामिल किया गया है. इनमें शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक उच्च विद्यालय, फागू महतो उच्च विद्यालय एवं रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय शामिल हैं.
इसकी शिकायत बाघमारा विधायक ने सरकार को पत्र लिख कर की है. हालांकि फागू महतो उच्च विद्यालय स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय नहीं है. विधायक श्री महतो ने प्रभात खबर को बताया कि उनके साथ स्कूल प्रबंधन भेदभाव कर रहा है. उन्होंने आशंका जतायी कि सरकार से मिली अनुदान राशि का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने मामले में उपायुक्त एवं डीइओ डॉ माधुरी कुमारी को भी पत्र लिखा है और संबंधित विद्यालय प्रबंधनों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने सरकार से अविलंब इन स्कूलों को मिलने वाले अनुदान को बंद करने की मांग की है.
विभाग को पत्र
सूत्रों के मुताबिक मामले में जांच शुरू कर दी गयी है. विधायक श्री महतो से शिकायत पत्र मिलने के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को जिला की ओर से पत्र लिखा गया है. संभवत: विद्यालय को मिल रहे अनुदान पर विभाग रोक लगा दे. सनद हो कि सरकार से विद्यालयों को अनुदान के रूप में वहां पदस्थापित शिक्षक-शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान के लिए राशि उपलब्ध करायी जाती है. इस राशि का उपयोग विद्यालय विकास में भी किया जाता है. उल्लेखनीय है कि कुछ स्कूलों की स्थापना अनुमति रद्द करने की अनुशंसा डीइओ डॉ माधुरी कुमारी ने की थी. जांच में ऐसे स्कूलों में कई अनियमितताएं भी मिली थी.
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