धनबाद में सीएम रघुवर दास ने कहा
अगले शैक्षणिक सत्र से काम करेगी कोयलांचल यूनिवर्सिटी
धनबाद : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड के विकास के लिए किसी भी स्तर तक जायेंगे. जरूरत पड़ी तो कानून में और संशोधन होगा. राज्य में विकास से वंचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से बजट पेश होगा. मुख्यमंत्री सोमवार को धनबाद के कोयला नगर सामुदायिक केंद्र में बजट पूर्व संगोष्ठी में बोल रहे थे. उन्होंने कहा : सभी अंचलाधिकारियों की जांच करायी जा रही है. भ्रष्ट अंचल अधिकारियों को नौकरी से बरखास्त करेंगे.
विकास ही सरकार का एजेंडा : मुख्यमंत्री ने कहा : तीव्र विकास ही सरकार का एकमात्र एजेंडा है. विकास में आड़े आनेवाले तत्वों चाहे वे नक्सली हो या सफेदपोश या राजनीतिक गुंडा, किसी को छोड़ेंगे नहीं. एसपी खुद ऐसे राजनीतिक गुंडा के खिलाफ गवाहों को कोर्ट ले जाकर स्पीडी ट्रायल करायें. किसी से डरने की जरूरत नहीं है. सत्ता की धौंस देनेवालों से भी नहीं डरें. 2019 में हमें फिर चुनाव लड़ना है. काम नहीं होगा, तो जनता सत्ता से बे-दखल कर देगी.
वोट के ठेकेदारों ने कुछ नहीं किया : सीएम ने कहा : बिनोद बिहारी महतो के नाम पर राजनीतिक ठेकेदारी करनेवालों ने कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया. हमारी सरकार ने धनबाद में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है.
एसटी-एससी के…
बजट सत्र में यूनिवर्सिटी के लिए बिल पास होगा. अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 से कोयलांचल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो जायेगी. उन्होंने कहा : सरकार स्कूल से लेकर कॉलेज तक शिक्षा में परिवर्तन कर रही है. सभी स्कूलों में इसी माह बेंच-डेस्क लग जायेगा. नयी यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है. कौशल विकास पर सरकार का खासा जोर है. रोजगार सृजन के लिए कई नीतियां बनायी गयी हैं. रोजगार के लिए यहां के युवाओं का पलायन अत्यंत चिंता का विषय है. अगले एक वर्ष में यहां रोजगार की बाढ़ ला देंगे.
दो वर्ष बाद डीवीसी की जरूरत नहीं : मुख्यमंत्री ने कहा : डीवीसी का झारखंड के प्रति रवैया ठीक नहीं है. डीवीसी यहां महंगी बिजली बेच रही है. इसके बावजूद मांग के अनुरूप बिजली नहीं मिल रही. झारखंड ऊर्जा वितरण निगम इन जिलों में खुद ट्रांसमिशन की व्यवस्था कर रहा है. 2018 तक झारखंड को डीवीसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. तालाबों का डिसिलटाइजेशन कराया जा रहा है.
बरखास्त होंगे भ्रष्ट अंचल अधिकारी
विकास के लिए कानून में संशोधन से पीछे नहीं हटेंगे
राजनीतिक गुंडों को नहीं छोड़ेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ स्पीडी ट्राइल करायेंगे
2018 तक डीवीसी कमांड एरिया में नहीं रहेगा बिजली संकट
