धनबाद/रांची : झरिया पुनर्वास की प्रारंभिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट (पीपीआर) 15 जनवरी तक केंद्र सरकार को भेजने का निर्देश दिया गया है. केंद्रीय कोयला सचिव अनिल स्वरूप व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को रांची में हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया.
बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौवा, खान सचिव संतोष सत्पथी, डीसी धनबाद, बीसीसीएल के सीएमडी एन कुमार, डायरेक्टर टेक्निकल डीसी झा व अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. कहा गया कि विस्थापितों को बसाये जाने वाले नये टाउनशिप का सर्वे हर हाल में 31 दिसंबर तक कर लिया जाये. इसके बाद टाउनशिप की पीपीआर 15 जनवरी तक केंद्रीय कोयला मंत्रालय को भेज दिया जाये, ताकि राशि का प्रावधान शीघ्रता से किया जा सके. सर्वे का काम झरिया पुनर्वास प्राधिकार द्वारा किया जा रहा है.
बैठक में खान विभाग द्वारा प्रजेंटेशन के जरिये अब तक की प्रगति की जानकारी दी गयी. इसमें बताया गया कि झरिया स्थित आरएसपी कॉलेज को स्थानांतरित करने के लिए सिंदरी खाद कारखाना समेत दो अन्य स्थलों को चिह्नित किया गया है. विस्थापितों को रोजगार के लिए पुनर्वासित करने के मामले में भी कहा गया कि कोयला मंत्रालय पहल करेगी.
राज्य सरकार ने बताया कि झरिया भूमिगत आग से प्रभावितों के पुनर्स्थापन के लिए 10 हजार मकान बनाने के लिए निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. बलियापुर के मौजा निपनिया व बेलगड़िया में विस्थापितों के लिए आवास का निर्माण किया जायेगा. वहीं अन्य प्रभावितों के सर्वे का काम भी अंतिम चरण में है, जिसे 31 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में इस बात की भी चर्चा हुई कि जमीन की कमी के कारण जी फोर यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनायी जाए. इस पर काेयला सचिव श्री स्वरूप ने कहा कि इसकी रिपोर्ट भी 15 दिनों में तैयार करके भेजे. शेष पेज 14 पर
15 तक भेजनी…
घर के बदले कैश की भी चर्चा : बैठक में यह भी बात उठी कि जो लोग जेआरडीए द्वारा बनाये जा रहे आवास में रहना नहीं चाहते हैं. वैसे लोगों की सूची बनायें और उस पर खर्च कितना आयेगा. इसका आकलन करके 15 दिनों में रिपोर्ट भेजें.
बैठक मेें बीसीसीएल के पदाधिकारियों ने एनएच- 32 की जमीन अधिग्रहण करने की मांग की. इस पर कोयला सचिव ने कहा कि इसके लिए दिल्ली में सड़क परिवहन मंत्री और कोयला मंत्री के साथ बैठक बुलायी जायेगी. वहीं इसका निर्णय लिया जा सकेगा.
