धनबाद: मैथन जलापूर्ति योजना की पाइप लाइन की बार-बार की गड़बड़ी जल्द ही दूर होगी. लिकेज की समस्या दूर करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने सात करोड़, 32 लाख की योजना बनायी है. इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल गयी है. दो-तीन दिनों में इसका टेंडर भी निकलेगा.
क्या है योजना
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार ने बताया कि मैथन मोड़ से संजय चौक तक की चार किलो मीटर की पाइप लाइन सड़क के नीचे चली गयी है. इस कारण कहीं लिकेज होने पर मरम्मत करने में काफी दिक्कत होती है. अब उतनी दूर की पाइप ही बदल दी जायगी जिसमें सात करोड़, 32 लाख खर्च होंगे. इसके बाद लिकेज की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जायेगी. बताया कि यहां 450 मिमी एवं 350 मिमी व्यास के डीआइ पाइप के बदले उतने ही व्यास के एमएस पाइप बिछायी जायेगी. उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता विनोद वर्मा ने स्वीकृति दे दी है. आज ही पत्र पहुंचा है.
अवैध कनेक्शन काटे जायेंगे
इइ श्री कुमार ने बताया कि मैथन से धनबाद आने के क्रम में कई लोगों ने पाइप को फोड़ कर अवैध कनेक्शन ले लिए हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन के सहयोग से कनेक्शन काटने का अभियान चलाया जायेगा . साथ ही उनपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. श्री कुमार ने बताया कि मैथन से जो पानी आता है वह वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाने के बाद ही पीने के योग्य होता है. बीच का पानी रॉ वाटर होता है. इसके पीने से तरह-तरह की बीमारी हो सकती है. इसकी जवाबदेही विभाग की कतई नहीं होगी. उन्होंने बताया कि मैथन से धनबाद आने के क्रम में 20 से 50 एमएलडी पानी की चोरी होती है.
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सिंदरी जलापूर्ति योजना उद्घाटन
श्री कुमार ने बताया कि सिंदरी जलापूर्ति योजना का उद्घाटन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद होगा. उन्होंने कहा कि उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री से समय लिया जायेगा.बताया कि जेएनएनयूआरएम के तहत बनने वाली धनबाद जलापूर्ति योजना कुल 365 करोड़ की है. इसमें सिंदरी, जामाडोबा एवं सियालगुदरी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है इसमें सिंदरी बनकर तैयार है . बाकी दो जगहों का 10 से 12 फीसदी काम बाकी रह गया है. कुल 36 जलमीनार बनना है. उन्होंने बताया कि अभी जामाडोबा एवं सियालगुदरी का काम रुक गया है. सरकार के ऊपर एलएंडटी कंपनी का 62 करोड़ रुपया बकाया हो गया है. मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं. इसलिए काम फिलहाल रुक गया है. इसके लिए सरकार को पत्र लिखा गया है.
