धनबाद : कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी बीसीसीएल की आर्थिक स्थित ठीक नहीं है. उत्पादन-डिस्पैच में बढ़ोतरी कर ही कंपनी की स्थिति सुधारी जा सकती है. केंद्र और राज्य सरकार भी बीसीसीएल की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर गंभीर है, ताकि देश में कोकिंग कोल के डिमांड को कंपनी पूरा कर सके. इधर, 26 नवंबर की शाम से बीसीसीएल के चार एरिया में कोयला उत्पादन-डिस्पैच ठप है.
ई-ऑक्शन चालू कराने की मांग को लेकर बीसीसीएल के बरोरा, ब्लॉक-टू, गोविंदपुर एरिया में कोयला उत्पादन-डिस्पैच पूरी तरह से ठप है, जबकि कतरास एरिया में आउटसोर्सिंग पैच का काम पूरी तरह से ठप है. इससे बीसीसीएल को अब तक करीब 30 करोड़ रुपये का नुकसान होने की बात कही जा रही है. वहीं राज्य सरकार को छह करोड़ रुपये राजस्व का नुकसान हुआ है. ई-ऑक्शन बंद करने के कोयला मंत्रालय के फैसले के खिलाफ मजदूरों के कथित आंदोलन के पीछे बाघमारा के विधायक ढुलू महतो हैं.
पुलिस-प्रशासन को आदेश का इंतजार : उत्पादन शुरू कराने को लेकर स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन ने ऑनलाइन एफआइआर तक कराया है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ. पुलिस-प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय राज्य के उच्चपदस्थ अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रही है.
नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार? : ई-ऑक्शन बंद करने का फैसला भी केंद्र की सरकार का है. इधर, इस फैसले के खिलाफ मजदूरों के कथित आंदोलन के पीछे बाघमारा के विधायक ढुलू महतो हैं, जो भाजपा से हैं. सवाल यह कि आखिर बीसीसीएल व राज्य सरकार को हुए करोड़ों रुपये के नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है? बीसीसीएल, मजदूर, पुलिस-प्रशासन, राज्य सरकार या स्थानीय विधायक. यहां सवाल यह भी उठ रहा है, जो कोयला मंत्रालय उत्पादन-डिस्पैच में वृद्धि को लेकर लगातार कोल कंपनी और अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए है, आखिर इस मसले पर क्यों चुप्पी साधे हुए है? शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
