धनबाद : भारत सरकार के कोयला सचिव डॉ इंद्रजीत सिंह ने गुरुवार को कोयला भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनबाद-चंद्रपुरा रेल लाइन पर फिर से ट्रेनों के परिचालन की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि जान-माल की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. लोगों की सुरक्षा को दरकिनार नहीं किया जा सकता. खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने अभी रेलवे लाइन को सुरक्षित घोषित नहीं किया है.
उन्होंने झरिया पुनर्वास योजना में तेजी लाने के निर्देश दिये. इसके पहले उन्होंने झरिया-कतरास के अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना किया. कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बैठक में कहा था कि झरिया पुनर्वास योजना के काम में तेजी लाने के लिए कोयला सचिव धनबाद-झरिया जाकर जानकारी लेंगे. इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, बीसीसीएल सीएमडी अजय कुमार सिंह, धनबाद उपायुक्त ए दोड्डे, बीसीसीएल निदेशक (कार्मिक) आरएस महापात्रा आदि उपस्थित थे.
कर्मियों को बीसीसीएल और गैर कर्मियों को प्रशासन पुनर्वासित करे: कोल सचिव ने कहा कि अभी दो माह पूर्व ही कोयला सचिव का प्रभार लिया है. यहां की वर्तमान परिस्थितियों को समझने आये हैं कि आखिर क्यों झरिया पुनर्वास कार्य में विलंब हो रहा है. भू-धंसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कराने के निर्देश दिये गये हैं. इसके लिए झारखंड सरकार व बीसीसीएल आपस में समन्वय स्थापित कर काम करेंगे. कर्मियों को बीसीसीएल से व गैर कर्मियों को जिला प्रशासन से जल्द से जल्द पुनर्वासित करने को कहा गया है.
पुनर्वास कार्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्य सचिव
झारखंड के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि अग्नि प्रभावित व भू-धंसान क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना सरकार की प्राथमिकता है. त्वरित गति से पुनर्वास कार्य को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय, बीसीसीएल व राज्य सरकार संयुक्त रूप से आपसी समन्वय स्थापित कर काम कर रहे हैं.
झरिया : कट-ऑफ डेट पर केंद्रीय कैबिनेट लेगा निर्णय
कोल सचिव ने कहा कि झरिया पुनर्वास योजना में लाभुकों के चयन के लिए कट ऑफ डेट 2004 होगा या 2009, इस पर केंद्रीय कैबिनेट निर्णय लेगा. हालांकि मंत्रालय ने 2009 कट ऑफ डेट पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. तीन माह में सर्वे कार्य पूरा करने को कहा गया है. इसके बाद संबंधित प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जायेगा.
अंदर की बात
बीसीसीएल को चाहिए डीसी रेल लाइन : डीसी लाइन के नीचे से कोयला खनन के लिए रेलवे पर दबाव बढ़ाया जा रहा है. गुरुवार को बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन में हुई हाइ पावर कमेटी (एचपीसीसी) की बैठक में कोयला सचिव डॉ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि रेलवे अविलंब स्पष्ट करे कि वह रेलवे लाइन के नीचे लगी आग को बुझाना चाहती है या फिर ट्रेनोें का परिचालन पुन: शुरू करना चाहती है. उन्होंने ट्रेन परिचालन दोबारा शुरू नहीं करने की स्थिति में रेल लाइन की जमीन बीसीसीएल को हैंड ओवर करने को कहा.
