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बड़कागांव गोलीकांड का विरोध, वाम फ्रंट ने निकाला न्याय मार्च

देवघर: संयुक्त वाम फ्रंट देवघर जिला के तत्वावधान में बड़कागांव गोलीकांड के विरोध में न्याय मार्च निकाला गया. यह न्याय मार्च टाउन हॉल से आरंभ हुआ जिसमें सैकड़ों महिलाएं, पुरूष व कार्यकर्ता शामिल हुए. मेन रोड होते हुए समाहरणालय तक लोग आये और सरकार के विरोध में जमकर नारा लगाये. प्रदर्शनकारियों की ओर से तीन […]

देवघर: संयुक्त वाम फ्रंट देवघर जिला के तत्वावधान में बड़कागांव गोलीकांड के विरोध में न्याय मार्च निकाला गया. यह न्याय मार्च टाउन हॉल से आरंभ हुआ जिसमें सैकड़ों महिलाएं, पुरूष व कार्यकर्ता शामिल हुए. मेन रोड होते हुए समाहरणालय तक लोग आये और सरकार के विरोध में जमकर नारा लगाये. प्रदर्शनकारियों की ओर से तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन सूबे के राज्यपाल के नाम संबोधित डीसी को सौंपा गया. इसका नेतृत्व माले की गीता मंडल ने किया.

उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों, किसानों व आम नागरिकों के विरोधमें काम कर रही है और बलपूर्वक जनभावना को दबाने का प्रयास कर रही है. इस अवसर पर सहदेव प्रसाद यादव,भाकपा के वासुदेव प्रसाद देव, रघुपति पंडित, अशोक महतो, जयदेव सिंह, चंपा सिंह, गुलाब राय, दशरथ पंडित, लक्ष्मण मंडल, सुनील यादव, शंकर पंडित, गोपाल दास आदि ने विचार रखे.

न्यायिक जांच के लिए उठायी आवाज

हजारीबाग जिले के बड़कागांव में कोल खनन परियोजना के विरूद्ध विस्थापितों व ग्रामीणों द्वारा निकाले गये कफन सत्याग्रह के दौरान चालयी गयी गोलीकांड में मारे गये लोगों के विरोध में महागंठबंधन की ओर से जुलूस निकाला गया.

इसमें झारखंड विकास दल, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू आदि दलों के कार्यकर्ता शरीक हुए और विरोध प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाये. कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल देवघर डीसी से मिलाएवं चार सूत्री मांगों का ज्ञापन सूबे के राज्यपाल के नाम संबोधित देवघर डीसी को सौंपा.

इस अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, जदयू के जिलाध्यक्ष सतीश दास, झाविमो के जिलाध्यक्ष नागेश्वर सिंह, महासचिव दिनेश कुमार मंडल, विपीन देव, जदयू के महानार अध्यक्ष सुबोध कुमार राय, गोविंद दास, प्रमोद कु़मार सिंह, झाविमो के महानगर अध्यक्ष विनोद वर्मा, सुरेश्वर प्रसाद सिंह, नवल किशोर मंडल, अनिरूद्ध आजाद, विनोद शंकर व्यास, रवि रंजन, गौतम कुमार ठाकुर आदि थे.

ज्ञापन की प्रमुख मांगे

बड़कागांव गोलीकांड की घटना की न्यायिक जांच हो.

गोली से मारे गये लोगों को 25 -25 लाख रूपये व घायलों को पांच पांच लाख रुपये दिया जाय.

दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाय.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का सख्ती से पालन हो आदि.

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