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बंद रहे ओपीडी, भटकते रहे मरीज

देवघर: राज्य सरकार की उदासीनता, प्रताड़ना व दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ आइएमए व झासा के बैनर तले जिले में डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी है. सदर अस्पताल सहित सभी सीएचसी, पीएचसी व एपीएचसी में मरीजों को सिर्फ अपातकालीन सेवा दी गयी. इसके अलावा पोस्टमार्टम व अन्य मेडिको लीगल सेवाएं दी गयीं. आम […]

देवघर: राज्य सरकार की उदासीनता, प्रताड़ना व दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ आइएमए व झासा के बैनर तले जिले में डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार दूसरे दिन भी जारी है. सदर अस्पताल सहित सभी सीएचसी, पीएचसी व एपीएचसी में मरीजों को सिर्फ अपातकालीन सेवा दी गयी. इसके अलावा पोस्टमार्टम व अन्य मेडिको लीगल सेवाएं दी गयीं.

आम मरीजों का प्राथमिक उपचार नहीं किया गया. बुखार, सहित जेनरल मरीजों को अस्पताल से बिना इलाज के ही लौटना पड़ा. हालांकि आम दिनों की अपेक्षा डॉक्टरों की हड़ताल के वजह से कम मरीज ही पहुंचे. इससे मरीज पंजीयन कक्ष, ड्रेसिंग कक्ष के कर्मी बैठे रहे. इस बाबत पूछे जाने पर सिविल सर्जन डॉक्टर एससी झा ने कहा कि हड़ताल का असर सरकारी अस्पतालों में नहीं है. सभी सेवाएं चल रही हैं.

सभी विभाग के डॉक्टर मरीजों को इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं. झासा के सचिव डॉ डी तिवारी व आइएमए सचिव डॉ शत्रुघ्न सिंह ने डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार असरदार बताया है. नेता द्वय ने कहा कि लंबित मांग मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के बजाय सरकार द्वारा टाल-मटोल किया जा रहा है. पड़ोसी राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, छतीसगढ़ व ओड़िसा सहित देश के 16 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू है.

सरकारी चिकित्सकों के अन्य मांगों कार्यसीमा निर्धारण, विशेषज्ञ कैडर, डेंटल कैडर, नये प्राइवेट प्रैक्टिस गाइडलाइन पर वापसी मामले में सरकार का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है. एक तरफ पूरे राज्य में डॉक्टरों की कमी है. बावजूद डॉक्टरों पर सरकार का सहयोगात्मक रवैया नहीं है. ज्यादे काम ले रही है और दंडात्मक कार्रवाई भी कर रही है. उनलोगों ने कहा आखिरी दिन 30 सितंबर को प्राइवेट डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार में सम्मिलित होंगे. इसके बाद दो अक्तूबर को राज्य के सभी सरकारी डॉक्टर अपना त्यागपत्र संघ के माध्यम से जमा करेंगे, जिसे 15 अक्तूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री को सौंपा जायेगा.

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