रांची/देवघर: झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को पुनासी जलाशय के शीघ्र निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. पूछा कि जलाशय (डैम) के निर्माण के लिए क्या पॉलिसी है.
निर्माण में केंद्र सरकार क्या सहयोग कर सकती है. शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाये. राज्य सरकार से पूछा कि निर्माण में क्यो विलंब हो रहा है. इससे पूर्व केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया. मामले की अगली सुनवाई जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर कर पुनासी जलाशय के तेजी से निर्माण के लिए सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया है.
काम में देरी के कारण बढ़ा प्राक्कलन
1982 में प्राक्कलन : 26.90 करोड़
1998 में पुनरीक्षित प्राक्कलन : 185.82 करोड़
2010 में पुन: पुनरीक्षित प्राक्कलन : 593.46 करोड़
मार्च 2012 तक व्यय : 129.09 करोड़
काम पूरा करने का निर्धारित समय : 2012-2013
कितना जमीन अधिग्रहण हुआ
कुल : 2616.42 हेक्टेयर
अधिग्रहित : 2110.27 हेक्टेयर
कितना काम हुआ
डैम : 60}
स्पील-वे : काम चल रहा है
मेन केनाल व ब्रांच केनाल : 30}
क्या होगा फायदा
पुनासी जलाशय योजना से 24290 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी.
