केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मध्याह्न् भोजन (मिड डे मील) योजना देवघर में दम तोड़ती नजर आ रही है. सारठ प्रखंड के आधे से अधिक स्कूलों में किचन शेड नहीं है. विद्यालय में बनने वाला मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं. इसके बावजूद विभाग योजना के सफल संचालन के प्रति गंभीर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पकाया हुआ भोजन दिये जाने का प्रावधान किया गया. इस महत्वाकांक्षी योजना की धरातलीय सच्चई देवघर में कुछ अलग ही बयां कर रही है. इस बारे में प्रभात खबर संवाददाता ने पड़ताल की है. प्रखंडों के विभिन्न स्कूलों में परोसे जाने वाले मध्याह्न् भोजन योजना की हकीकत किस्तवार पढ़ें.
देवघर: वित्तीय वर्ष 2011-12 से ही सारठ प्रखंड के दर्जनों स्कूलों के खातों में राशि पड़ी है, लेकिन किचन शेड का निर्माण नहीं हुआ है. कहीं जमीन नहीं है, तो कहीं जमीन विवाद के कारण शेड निर्माण कार्य रुका पड़ा है. विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो प्रखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालय की संख्या 287 है. इसमें से 194 विद्यालय किचन शेड विहीन हैं. नतीजा स्कूल की रसोइया को हर मौसम में खुले आसमान के नीचे मध्याह्न् भोजन पकाने की विवशता है. ऐसे में भोजन की गुणवत्ता सही नहीं होने की बात कई बार रसोइया ने भी कही है. लेकिन, विभाग द्वारा अबतक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है. मासिक गुरु गोष्ठी में पदाधिकारी द्वारा विद्यालयवार मध्याह्न् भोजन कार्यक्रम सहित अन्य सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है. इसमें कार्रवाई के नाम पर विभाग द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जाती है. यही वजह है कि विद्यालय के शिक्षक भी किचन शेड निर्माण के प्रति गंभीर नहीं है.
कभी-कभी बच्चों को सूखा भोजन देकर ही विद्यालय प्रबंधन अपने कार्यो की इतिश्री कर लेते हैं. मध्याह्न् भोजन में प्रयोग किये जाने वाले नमक की गुणवत्ता की जांच का भी विद्यालय में पुख्ता बंदोबस्त नहीं है. प्रखंड के बोड़वा, बामनगामा हरिजन टोला, हेठडीह, उबिया, दुंदवाडीह, सुरा-भूरा, कटुटांड़, चेंगामारनी, बिराजपुर, पारबाद, बंदरीषोल, मोढ़ाबारी, दलदली, बड़ा कोल्हड़िया, भतहरिया में घौड़ दौड़, भूईयांडीह, जमुनियाटांड़ सहित दर्जनों स्कूलों में खुले आसमान के नीचे मध्याह्न् भोजन पकाया जाता है.
